मुंबई, दि.२५ : मिशन बालस्नेही महाराष्ट्र उपक्रमांतर्गत ३४ जिल्ह्यांच्या जिल्हा परिषदांमधील प्रत्येकी तीन अशा एकूण १०२ ग्रामपंचायती ‘बालस्नेही ग्रामपंचायत’ म्हणून विकसित करण्यात येणार आहेत. या ग्रामपंचायतींमध्ये नियमित बालसभा आयोजित केल्या जातील तसेच सक्रिय बाल पंचायतांच्या माध्यमातून मुलांना त्यांच्या जीवनाशी संबंधित विषयांवर आपला आवाज मांडण्याचा अधिकार दिला जाणार आहे, अशी माहिती राज्य बाल हक्क आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. संजय पुराणिक यांनी दिली आहे.
राष्ट्रीय पंचायत राज दिनानिमित्त महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, यशदा आणि युनिसेफ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘मिशन बालस्नेही महाराष्ट्र’च्या राज्यव्यापी अंमलबजावणीसंदर्भात धोरणात्मक सल्लामसलत बैठक नुकतीच मुंबईत आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी यशदाचे उपमहासंचालक मल्लिनाथ कलशेट्टी, कोर फॅकल्टी डॉ. आर. व्ही. पोळे, युनिसेफच्या सोशल पॉलिसी स्पेशालिस्ट डॉ. देविका देशमुख उपस्थित होते.
बैठकीत मुलांना शासनाच्या केंद्रस्थानी ठेवण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. राज्य आणि देशाच्या प्रगतीचा पाया हा मुलांच्या आरोग्य, शिक्षण, संरक्षण आणि संधींवर अवलंबून असल्याचे नमूद करण्यात आले. बालहक्क हे बहुआयामी असल्याने शिक्षण, आरोग्य, पोषण, स्वच्छता, महिला व बालविकास आणि ग्रामीण विकास विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय आवश्यक असल्यावर भर देण्यात आला.
हा उपक्रम शाश्वत विकास ध्येयांशी संलग्न असून दारिद्र्य निर्मूलन, पोषण सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, लैंगिक समता आणि विषमता कमी करणे या उद्दिष्टांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. याशिवाय सरपंच व ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांचे बालस्नेही शासन, स्थानिक नियोजन आणि उत्तरदायित्व याबाबत क्षमतावर्धन करण्याची गरजही अधोरेखित करण्यात आली.
ग्रामीण आणि शहरी भागांतील बालसंबंधित समस्या वेगवेगळ्या असल्याने स्थानिक गरजांनुसार उपाययोजना राबविण्याचे महत्त्वही अधोरेखित करण्यात आले. तसेच बालकेंद्री डेटा प्रणाली, नवोपक्रम, प्रतिसादक्षम अर्थसंकल्प आणि मजबूत उत्तरदायित्व यंत्रणा विकसित करण्यावरही भर देण्यात आला.
०००
श्रद्धा मेश्राम/विसंअ
