मुंबईतील संरक्षण क्षेत्रालगतच्या व फनेल झोनमधील इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ नवी योजना – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. १३ : संरक्षण क्षेत्रालगतच्या व फनेल झोनमधील मर्यादांमुळे पुनर्विकास रखडलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास सुलभ करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ ही नवी योजना आणल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा व विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुंबईतील अनेक भागांमध्ये संरक्षण क्षेत्रालगतची जमीन, फनेल झोन तसेच इतर तांत्रिक कारणांमुळे पूर्ण क्षमतेने पुनर्विकास करणे शक्य होत नव्हते. ही अडचण दूर करण्यासाठी ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ ही नवी योजना तयार करण्यात आली असून, या माध्यमातून मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना दिली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्युएस) ३०० चौरस फुटांपर्यंतचा एफएसआय विनामूल्य देण्यात येणार आहे. तसेच कमकुवत घटकांसाठी ६०० चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकांची पुनर्बांधणी विनाशुल्क व्हावी, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी आवश्यक असलेला इन्सेंटिव्ह एफएसआय देय राहणार असून मूळ जमीनमालकांचा बेसिक एफएसआयचा हक्क अबाधित ठेवण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, वापरता न येणारे क्षेत्रफळ ‘अनकंज्यूम्ड एफएसआय’ टीडीआरच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी आर्थिक स्रोत उभारणे शक्य होणार आहे. तसेच बी नियोजन नियम ३३/७ आणि ३३/९ अंतर्गत मिळणारे इन्सेंटिव्ह प्रीमियम व अनुषंगिक फायदे कायम राहणार आहेत. या नव्या योजनेमुळे बृहन्मुंबई क्षेत्रातील अनेक पुनर्विकास प्रकल्प व्यवहार्य ठरणार असून, आजवर अव्यवहार्य मानले गेलेले मिलिटरी परिसर, कांदिवली, मालाड आणि शिवडी परिसरातील प्रकल्पही मार्गी लागतील. त्यामुळे येथील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
०००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
दहिसर–जुहू येथील रडार स्थलांतराचा निर्णय; डीएन नगर परिसरातील पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. १३: दहिसर आणि जुहू येथील उच्च वारंवारता रडार केंद्रांमुळे निर्माण झालेल्या उंची मर्यादांचा अडथळा दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने रडार केंद्रे स्थलांतरित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा व विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, दहिसर आणि जुहू येथील उच्च वारंवारता रडार केंद्रांच्या आजूबाजूच्या परिसरात इमारतींच्या उंचीवर बंधने येत असल्याने या भागातील पुनर्विकास रखडला होता. ही अडचण दूर करण्यासाठी रडार केंद्रे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य अशा इतर ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, तसेच एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआय) यांनी दहिसर येथील रडार केंद्र गोराई येथे स्थलांतरित करण्यास सहमती दर्शवली आहे. यासाठी राज्य शासनाने स्थलांतराचा संपूर्ण खर्च उचलण्याची तसेच पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्याची तयारी केंद्र सरकारकडे दर्शवली आहे. गोरोई येथील जमीन भारत सरकारला मोफत हस्तांतरित करण्यात येणार असून, त्याबदल्यात एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया त्यांच्या दहिसर येथील ५० टक्के जमिनीचा वापर सार्वजनिक उद्यानासाठी करणार आहे.
जुहू येथील रडार केंद्रासाठीही पर्यायी जागा सुचवण्यात आली असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्य शासनाने एअरपोर्ट ॲथोरिटी ऑफ इंडिया यांच्या तांत्रिक पथकाला या जागेची पाहणी करण्यासाठी निमंत्रित केले आहे. तांत्रिक अभ्यास पूर्ण होऊन योग्य पर्याय निश्चित झाल्यानंतर जुहू येथील उच्च वारंवारता रडार केंद्र स्थलांतरित करण्याच्या मंजुरीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. या रडार केंद्रांच्या स्थलांतरामुळे दहिसर आणि जुहू डीएन नगर परिसरातील इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार असून, स्थानिक रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
०००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
