मुंबईत ५० एकरपेक्षा मोठ्या भूखंडांवर‘क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट’ राबवणार; पहिल्या टप्प्यात १७ प्रकल्पांची निवड
मुंबई झोपडपट्टीमुक्तीसाठी राज्य शासनाचे मोठे पाऊल; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधान परिषदेत घोषणा
- एसआरए अभय योजनेला ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ
- एसआरए प्रकल्प तक्रार जलद निपटाऱ्यासाठी एजीआरसीची संख्या वाढविणार
- म्हाडाच्या ओसीसाठीच्या अभय योजनेला देखील एक वर्षाची मुदतवाढ
नागपूर दि. १३ : मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पामधील लाभार्थ्यांना दिलासा देणाऱ्या अनेक महत्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत केल्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी १७ ठिकाणी एसआरए समुह पुनर्विकास प्रकल्पाच्या घोषणेसोबतच ‘एसआरए अभय योजने’ला डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ, तक्रारींच्या जलद निपटाऱ्यासाठी ‘एपेक्स ग्रीव्हन्स रिड्रेसल कमिटींची संख्या वाढविण्याच्या घोषणांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर म्हाडाच्या ओसीसाठीच्या अभय योजनेला एक वर्षाची मुदतवाढ आणि मुंबई महापालिकेच्या लिज प्लॉटवरील महापालिका कर्मचाऱ्यांनी बांधलेल्या घरांकरीता नवीन योजना करण्याची घोषणा देखील त्यांनी केली.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, ५० एकर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या खासगी, शासकीय किंवा निमशासकीय जमिनींवर आता एकत्रितपणे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना करण्यात आली आहे. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात मुंबईतील अँटॉप हिल, कृष्ण नगर आणि केतकीपाडा (बोरिवली), गोपीकृष्ण नगर (दहिसर),ओशिवरा, गोवंडी, चित्ता कॅम्प (ट्रॉम्बे), चेंबूर, टागोर नगर (विक्रोळी), विक्रोळी पार्कसाईट, भांडुप या १७ प्रमुख ठिकाणांची निवड करण्यात आली आहे. यामुळे मुंबईतील लाखो झोपडपट्टीवासीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
यासंदर्भात निवेदन करताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मुंबईतील ५० एकर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या खासगी, शासकीय किंवा निमशासकीय जमिनींवर आता एकत्रितपणे पुनर्विकास केला जाणार आहे. छोट्या-छोट्या एसआरए प्रकल्पांऐवजी आता संपूर्ण परिसराचा कायापालट करण्यासाठी ही योजना राबवली जाईल. या महत्त्वाकांक्षी योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मान्यता दिली असून, १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी याबाबतचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
हे प्रकल्प रखडू नयेत आणि जलदगतीने पूर्ण व्हावेत, यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला असून एमएमआरडीए, सिडको, एमआयडीसी, एमएसआरडीसी, म्हाडा आणि मुंबई महानगरपालिका या शासकीय संस्थांच्या मदतीने ‘जॉइंट व्हेंचर’ तत्त्वावर हे प्रकल्प उभारले जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात आणखी काही प्रकल्प हाती घेतले जाणार असून त्यामुळे मुंबईचा चेहरामोहरा बदलण्यास आणि सुनियोजित शहरे वसण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
एसआरए अभय योजने‘ला ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ
मुंबईतील हजारो झोपडीधारकांसाठी दिलासा देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी झोपडी खरेदी-विक्रीच्या तांत्रिक अडचणीत अडकलेल्या नागरिकांसाठी ‘एसआरए अभय योजने’ची मुदत आता डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली.
अनेक झोपडीधारकांनी आपल्या झोपड्यांची खरेदी-विक्री किंवा हस्तांतरण केले होते. मात्र, नियमानुसार या नवीन झोपडीधारकांचे नाव ‘अंतिम परिशिष्ट-२’ मध्ये (पात्र झोपडीधारकांच्या यादीत) समाविष्ट करण्याची कोणतीही तरतूद नव्हती. यामुळे हजारो गरीब कुटुंब हक्काच्या घरापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली होती. त्यामुळे राज्य शासनाने १ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ‘अभय योजना’ लागू केली होती. सुरुवातीला ही योजना ३ महिन्यांसाठी होती नंतर तिला मार्च २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती.
यासोबतच म्हाडाच्या ओसी साठीच्या अभय योजनेला देखील सध्या सुरू आहे. एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्र्यांनी केली.
एसआरए प्रकल्पाच्या तक्रार निपटाऱ्यासाठी एजीआरसीची संख्या वाढविणार
झोपडपट्टी पुनर्विकासाशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी असलेल्या ‘एपेक्स ग्रीव्हन्स रिड्रेसल कमिटी’ची (एजीआरसी) संख्या वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली. सद्यस्थितीत २१०३ प्रकरणे प्रलंबित असून त्यांचा जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी एजीआरसीची संख्या वाढविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुंबई महापालिकेच्या लिज प्लॉटवर महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची जी घरं बांधलेली आहेत त्याकरिता नवीन योजना आणण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले असल्याची घोषणा देखील उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी केली.
०००
मुंबईत फनेल झोनमुळे रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा
पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी राज्य शासनाची नवीन योजना; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे घोषणा
नागपूर, दि. १३ : मुंबईतील फनेल झोनमुळे रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने तयार केलेल्या नवीन योजनेची महत्त्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत केली. या योजनेमुळे मुंबईतील हजारो पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत.
मुंबई विमानतळाच्या बाजूला असलेल्या इमारतींचा फनेल झोन व इतर तांत्रिक अडथळ्यांमुळे अनेक इमारतींचा पुनर्विकास शक्य होत नव्हता. परिणामी उपलब्ध असलेला संपूर्ण चटई क्षेत्र वापरात येत नव्हते, ही अडचण दूर करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सर्वांसाठी घरे’ धोरणांतर्गत राज्य शासनाने ही नवी योजना तयार केली आहे, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
या योजनेअंतर्गत मुंबईतील सर्व पुनर्विकासयोग्य इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यात येणार असून, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) ३०० चौ. फुटापर्यंतचे चटई क्षेत्र विनामूल्य देण्यात येणार आहे. तसेच अल्प उत्पन्न गटासाठी (LIG) ६०० चौ. फुटापर्यंतच्या सदनिकांची पुनर्बांधणी विनाशुल्क व्हावी, यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
या योजनेत जमीनमालकांना त्यांच्या मूळ मालकी हक्काच्या प्रमाणात बेसिक चटई क्षेत्र देण्यात येणार आहे. संरक्षित भाडेकरूंना त्यांच्या संरक्षित क्षेत्राएवढा किंवा किमान ३० चौ. मीटर (जे अधिक असेल ते) इतके चटई क्षेत्र देण्यात येईल. तसेच अधिकृत रहिवाशांनाही त्यांच्या कायदेशीर ताब्यातील क्षेत्राएवढा किंवा किमान ३० चौ. मीटर क्षेत्रफळाइतका यापैकी जो अधिक असेल तो एफएसआय अनुज्ञेय राहणार आहे.
योजनेअंतर्गत न वापरलेले चटई क्षेत्र हे टीडीआर स्वरूपात उपलब्ध करून दिले जाणार असून, त्यामुळे प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य होतील. तसेच विद्यमान विकास नियंत्रण नियम ३३(७) व ३३(९) अंतर्गत मिळणारे सर्व इनसेंटिव्ह, प्रीमियम व इतर फायदे कायम राहणार असल्याचे सांगून या नव्या योजनेमुळे बृहन्मुंबई क्षेत्रातील फनेल झोन बाधित पुनर्विकास प्रकल्पांना मोठा दिलासा मिळणार असून, अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
०००
वृत्त क्र. 53
मुबलक घरे उपलब्ध होण्यासाठी हौसिंग स्टॉक; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळात घोषणा
नागपूर दि. १३ : जुन्या लोकांना तातडीने घरे देणे तसेच नवीन प्रकल्पांकरिता मुबलक घरे उपलब्ध होण्यासाठी हौसिंग स्टॉक निर्माण करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत केली.
महाराष्ट्रात तसेच मुंबईमध्ये वन, कांदळवन, सीआरझेड, इत्यादी ठिकाणी मूळ स्थितीत पुनर्विकास होऊ शकत नाही. तसेच बऱ्याचशा पायाभूत प्रकल्प जसे की रस्ता रुंदीकरण, मेट्रो, पाणी व मलनिस्सारण प्रकल्प इत्यादींना जलदगतीने पुढे नेण्यासाठी पीएपीची गरज भासते.
त्याचप्रमाणे समाजातील गरीब गरजू घटकांना जसे गिरणी कामगार, डब्बेवाले, माथाडी इत्यादींना घरे देण्याचे शासनाने धोरण स्विकारलेले आहे. या सर्वांना वेळेवर घरे देता याकरीता मोठ्या प्रमाणात राज्यस्तरावर हौसिंग स्टॉकची आवश्यकता लागणार आहे, आणि म्हणूनच याबाबतीत निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
या सर्व घटकांना घरे देण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनेतून उपलब्ध होणारे हौसिंग स्टॉकला एकत्रित करून त्याचा सुनियोजित प्राधान्यक्रमाने वितरण करण्याचे शासनाने धोरण ठरविले आहे. या हौसिंग स्टॉक करीता मुंबईतील ३३ (७), ३३ (९), ३३ (१२ बी) यासह विविध योजना तसेच राज्यस्तरावरील इन्क्ल्युसिव्ह हौसिंग, पीएमएवाय इत्यादी योजनांचा समावेश करण्याचा आमचा मानस आहे असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
खारफुटीच्या जमिनींवर अतिक्रमणे करण्याचे प्रकार घडले आहेत. कांदळवन संरक्षित राहिले पाहिजे , त्याचे जतन केले पाहिजे हे लक्षात घेऊन ग्रीन टीडीआर देण्याबाबत विचार केला जाईल असेही ते म्हणाले.
०००
सिडकोच्या घरांच्या किमतीत १० टक्के कपात; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानपरिषदेत घोषणा
- १७ हजार घरांची लॉटरी लवकरच
नागपूर दि. १३ : नवी मुंबईतील सिडकोच्या वेगवेगळ्या प्रवर्गातील घरांसाठी सिडकोने जे दर निश्चित केले होते त्यामध्ये थेट १० टक्के कपात करण्यात येत असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत निवेदनाद्वारे केली. या निर्णयामुळे आता ही घरे पूर्वीपेक्षा स्वस्त दरात उपलब्ध होणार असून नवी मुंबई परिसरात घर घेण्याचे सर्वसामान्यांचे स्वप्न आता अधिक सुकर होणार आहे.
यासंदर्भात निवेदन करताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, सिडकोतर्फे नवी मुंबईतील खारघर, वाशी, खारकोपर, तळोजा, उलवे, कळंबोली, कामोठे आणि पनवेल या परिसरात तब्बल १७ हजार घरे बांधण्यात आली आहेत. या घरांसाठीची लॉटरी प्रक्रिया येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण केली जाणार आहे. त्यापूर्वी सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी घरांच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजी या प्रवर्गातील घरांच्या किमती १० टक्के कमी होतील.
या संदर्भात माहिती देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सर्वांसाठी घरे या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात अधिकृत आणि चांगल्या दर्जाची घरे मिळणे शक्य होणार आहेत.
०००
