ठाणे दि. २७ (जिमाका) :- महाराष्ट्रातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी राज्य शासन पूर्णपणे कटिबद्ध असून, उद्योग विभागातील धारिका लाल फितीत न अडकवता त्यांना ‘फास्ट ट्रॅक’वर मंजुरी देणारी गतीमान व्यवस्था निर्माण केली जाईल, अशी ग्वाही राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. महाराष्ट्र शासन आणि उद्योग विभागाच्या वतीने आयोजित ‘महाराष्ट्र एमएसएमई (MSME) शिखर परिषद आणि पुरस्कार २०२६’ सोहळ्यात ते बोलत होते.
याप्रसंगी उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बलगन, विकास आयुक्त डॉ. कादंबरी बळकवडे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार, महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विकास पानसरे, सह-व्यवस्थापकीय संचालक प्रशाली दिघावकर, उपाध्यक्ष जयदीप कवाडे, मिलिंद कांबळे आणि प्रल्हाद कक्कड आदी मान्यवर उपस्थित होते.
राज्यात जे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (Micro, Small and Medium Enterprises) एमएसएमई घटक सध्या आर्थिक अडचणीत आहेत, बंद पडले आहेत किंवा राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधीकरणाकडे गेले आहेत, त्यांचे उद्योग विभागामार्फत तातडीने सर्वेक्षण केले जाईल. या अचूक विदाच्या (डेटा) आधारे त्यांना कर्ज पुनर्रचना किंवा विशेष पॅकेज देऊन पुन्हा पायावर उभे केले जाईल. परदेशात स्थायिक झालेल्या ज्या मराठी उद्योजकांना आपल्या मातृभूमीत-महाराष्ट्रात परतून स्वतःच्या उद्योगाचा विस्तार करायचा आहे किंवा नवीन प्रकल्प सुरू करायचा आहे, त्यांना राज्य शासनातर्फे विशेष आणि आकर्षक सवलती (इन्सेन्टिव्ह) दिल्या जातील. हा सोहळा केवळ एक दिवसाचा कार्यक्रम न राहता, उद्योजकांना त्यांच्या जिल्ह्यात किंवा औद्योगिक क्षेत्रात भेडसावणाऱ्या समस्या आणि परवानग्यांचा नियमित पाठपुरावा करण्यासाठी उद्योग विभागात एका समर्पित ‘एमएसएमई फॉलो-अप सेल’ची स्थापना करण्यात येत आहे.
लहान उद्योजकांवरील सुरुवातीचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. नवीन जागा खरेदी करताना जमिनीच्या दरामध्ये सवलत देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला असून, या जमिनींवर लागणाऱ्या स्थानिक करांमध्येही सवलत दिली जाईल. तरुण आणि महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे हाच यामागील मुख्य हेतू असून या सवलतींची अंमलबजावणी तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गुंतवणुकीत आणि उद्योगात महाराष्ट्राला सलग सहाव्यांदा देशात प्रथम क्रमांकाचा बहुमान दिला आहे. या यशाचे श्रेय राज्यातील प्रामाणिक उद्योजकांना देताना मंत्री महोदयांनी सांगितले की, ‘मैत्री’ एकल खिडकी प्रणालीच्या माध्यमातून 98 ते 99 टक्के परवानग्या अवघ्या 30 दिवसांत दिल्या जात आहेत. गडचिरोली जिल्हा हा सध्या नवीन ‘उद्योग हब’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे. जागतिक कंपन्यांचे प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू झाले असून, उद्योग क्षेत्राच्या सुरक्षेची आणि सहकार्याची पूर्ण जबाबदारी शासनाची राहील.
माथाडी कायद्याचा गैरवापर करून उद्योजकांना धमकावणाऱ्या किंवा लेबर सप्लायच्या नावाखाली ब्लॅकमेल करणाऱ्या बोगस संघटना व गुंड प्रवृत्तींचा बीमोड करण्यासाठी गृह विभागाच्या सहकार्याने ‘मोक्का’ अंतर्गत कडक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. उद्योजकांनी अशा खंडणीखोर प्रवृत्तींना बळी न पडता थेट उद्योग विभाग किंवा पोलिसांकडे तक्रार करावी, असे आवाहनही उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी केले.
उद्योगक्षेत्राला अधिक बळ देण्यासाठी उद्योग विभागासाठी स्वतंत्र आयुक्तालय स्थापन करून नवीन पदनिर्मिती करण्यात येणार आहे. तसेच, उद्योजकांच्या अडचणी थेट सोडविण्यासाठी स्वतंत्र ‘जनता दरबार’ भरविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी घोषित केले.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक दिनाचे स्मरण करत, महाराष्ट्राला उद्योग क्षेत्रात जगात अव्वल स्थानी नेण्याचा संकल्प उद्योगमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या उपक्रमाला शुभेच्छा संदेश दिला. “उद्योजक सुरक्षित, तर महाराष्ट्र समृद्ध!” असे सांगून या सोहळ्यात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या 22 यशस्वी उद्योजकांचा अधिकृत पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक महाराष्ट्र लघुउद्योग महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विकास पानसरे यांनी केले.
0000000
