महाराष्ट्रातील शेती ही प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून असल्याने दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, महापूर यांसारख्या नैसर्गिक संकटांचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसतो. पिकांचे नुकसान झाल्याने अनेक शेतकरी वेळेवर पीक कर्जाची परतफेड करू शकत नाहीत. परिणामी ते थकबाकीदार ठरतात आणि त्यांना पुढील हंगामासाठी नव्याने कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण होतात. या अडचणी दूर करून बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. २ जून २०२६ रोजी मंत्रिमंडळाने या योजनेस मंजुरी दिली.
दोन प्रमुख घटक
या योजनेत दोन महत्त्वाचे घटक समाविष्ट करण्यात आले आहेत. पहिला म्हणजे थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती आणि दुसरा म्हणजे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर लाभ.
दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती
१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत अल्पमुदत पीक कर्ज घेतलेल्या आणि ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेल्या तसेच ३१ मार्च २०२६ पर्यंत कर्जाची परतफेड न केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
एका किंवा अनेक बँकांमधील सर्व पात्र कर्जखात्यांवरील मुद्दल व व्याजासह एकूण थकबाकीची कमाल दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे. यासाठी शेतीच्या क्षेत्रफळाची कोणतीही अट ठेवण्यात आलेली नाही.
पुनर्गठित कर्जांनाही लाभ
अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन किंवा फेरपुनर्गठन करण्यात आले असून त्याचे हप्ते ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असतील, तर अशा शेतकऱ्यांनाही दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेत कर्जमाफीचा लाभ मिळेल.
२०१९ च्या लाभार्थ्यांसाठी विशेष तरतूद
ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०१९ चा लाभ घेतला आहे, त्यांना या नव्या योजनेत कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंतच कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे.
एकवेळ समझोता (OTS) योजना
ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अशा शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त रक्कम संबंधित बँकेत जमा केल्यानंतर शासनाकडून दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम ओटीएस अंतर्गत अदा केली जाईल.
२०१९ च्या कर्जमाफीचे लाभार्थी असल्यास ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकीतील अतिरिक्त रक्कम शेतकऱ्यांनी भरल्यानंतरच त्यांना ५० हजार रुपयांचा ओटीएस लाभ मिळेल. शेतकऱ्यांना त्यांचा हिस्सा भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन
सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्ज घेऊन ते नियमानुसार मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार आहे.
ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना त्यांनी भरलेली मुद्दल व व्याजाची प्रत्यक्ष रक्कम किंवा किमान पाच हजार रुपये प्रोत्साहन म्हणून मिळतील. मात्र, या लाभासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या वर्षांतील पीक कर्जाचीही नियमानुसार वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहील.
पात्रता आणि महत्त्वाच्या अटी
या योजनेचा लाभ ‘वैयक्तिक शेतकरी’या निकषावर दिला जाणार असून कुटुंब हा निकष मानला जाणार नाही. राष्ट्रीयीकृत, खासगी, प्रादेशिक ग्रामीण, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच स्वतःच्या निधीतून कर्ज वाटप करणाऱ्या प्राथमिक कृषी पतसंस्थांमधील पात्र कर्जखात्यांना या योजनेचा लाभ लागू राहील. लाभ मिळविण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण आणि अॅग्रीस्टॅक डिजिटल मंचावर नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
कोण राहणार अपात्र?
माजी किंवा विद्यमान मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे माजी व विद्यमान पदाधिकारी, २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक वेतन घेणारे शासन व सार्वजनिक उपक्रमांचे अधिकारी-कर्मचारी, शेतीबाह्य उत्पन्नावर आयकर भरणारे, २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक (माजी सैनिक वगळून) तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा बँका, दूध संघ यांचे पदाधिकारी आणि पात्र वेतनधारक कर्मचारी या योजनेस अपात्र असतील. मात्र, साखर कारखान्यांतील हंगामी कामगारांना लाभ मिळणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळेल, त्यांना नियमित कर्जफेडीसाठीचा प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार नाही.
पूर्णपणे ऑनलाइन अंमलबजावणी
योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या माध्यमातून ऑनलाइन पद्धतीने केली जाणार आहे. योजनेच्या एकूण निधीपैकी ०.५ टक्के रक्कम ऑनलाइन पोर्टल, जनजागृती, शेतकरी मेळावे, आपले सरकार सेवा केंद्र आणि प्रशासकीय खर्चासाठी वापरण्यात येणार आहे.
‘सहकार स्टॅक’ची उभारणी
भविष्यात शेतकऱ्यांना अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेगवान कर्जपुरवठा करता यावा, यासाठी सहकार आयुक्त स्तरावर ‘सहकार स्टॅक’ही डिजिटल प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे.
राज्यातील लाखो थकीत शेतकऱ्यांना पुन्हा पतदार बनविणे आणि नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध करून ही योजना शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.
0000
संकलन – जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली
