मुंबई, दि. २४ : राज्यातील भटके-विमुक्त समाजाच्या समस्या प्रभावीपणे सोडविणे, त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणे तसेच या समाजावर होणाऱ्या अमानवीय अत्याचारांच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी त्रिस्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.
मंत्री अतुल सावे म्हणाले, राज्यस्तर, जिल्हास्तर आणि उपविभाग स्तरावर समित्यांच्या माध्यमातून भटके-विमुक्त समाजाच्या तक्रारींचे तातडीने निवारण, अत्याचारांच्या घटनांवर त्वरित कारवाई आणि विविध शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे भटके-विमुक्त समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासाला गती मिळेल. तसेच अत्याचारांच्या घटनांमध्ये घट होण्यास मदत होईल.
राज्यस्तरीय समितीच्या अध्यक्षपदी इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री असतील, तर विभागाचे सचिव सदस्य म्हणून कार्य करतील. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. तसेच सह सचिव किंवा उप सचिव यांच्यासह भटके-विमुक्त समाजासाठी कार्य करणाऱ्या सहा अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असून त्यात किमान एका महिलेचा समावेश राहील.
जिल्हास्तरीय समिती जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत राहील. या समितीत पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा जात पडताळणी अधिकारी तसेच सहाय्यक संचालक (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचा समावेश असेल. याशिवाय भटके-विमुक्त समाजातील चार अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असून त्यात किमान एका महिलेचा समावेश राहील.
उपविभाग स्तरावर उपविभागीय अधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल. या समितीत उपविभागीय पोलीस अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, गटशिक्षण अधिकारी तसेच संबंधित पोलीस ठाण्याचे अधिकारी यांचा समावेश असेल. त्याचबरोबर भटके-विमुक्त समाजातील दोन अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे.
समितीची कार्यकक्षा
भटके-विमुक्त समाजावरील अत्याचारांच्या घटनांची तात्काळ दखल घेऊन प्रथम माहिती अहवाल (एफआय आर) नोंदविणे, पीडितांना वैद्यकीय व कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देणे आणि योग्य तपास करणे ही समितीची प्रमुख जबाबदारी राहील. समाजात कायदेविषयक जागरूकता वाढविण्यासाठी मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित केली जातील.
तसेच आरोग्य तपासणी, शासकीय योजनांची माहिती व लाभ देणे, अंधश्रद्धा निर्मूलन आणि समाजात सन्मानपूर्वक वागणूक मिळावी यासाठी जनजागृती केली जाईल. शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे, शाळांमध्ये प्रवेश मिळवून देणे आणि शैक्षणिक योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
याशिवाय भटके-विमुक्त समाजाला मूलभूत सुविधा जसे रस्ते, वीज, पाणी, घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी समन्वय साधला जाईल तसेच रोजगाराभिमुख योजनांद्वारे आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना दिली जाईल. वसंतराव नाईक विकास महामंडळाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीतही समन्वय ठेवला जाईल.
कार्यपद्धती निश्चित
तक्रारींचे निवारण वेळेत व्हावे यासाठी स्पष्ट कार्यपद्धती ठरविण्यात आली आहे. प्राप्त तक्रारींवर १० दिवसांत कार्यवाही सुरू करणे बंधनकारक असेल. उपविभाग किंवा जिल्हा स्तरावर कार्यवाही न झाल्यास नागरिकांना राज्यस्तरीय समितीकडे दाद मागता येईल.
तसेच जिल्हा व उपविभाग स्तरावर वर्षातून किमान चार बैठका घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. समित्यांच्या कामकाजाचा अहवाल नियमितपणे शासनाकडे सादर केला जाणार आहे.
याबाबतचा शासन निर्णय इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
यासंदर्भातीस शासन निर्णय 
GR
0000
शैलजा पाटील/वि.सं.अ.
