सांगली, दि. २३ : सामान्य माणसांची कामे गतीने व विहित वेळेत व्हावीत आणि त्याला त्रास होऊ नये, यासाठी आपण महसूल मंत्री असताना प्रथम ई-सातबारा सुरू केला. शेतकऱ्यांच्या वेदना जाणून घेऊन त्या अनुषंगाने ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गतीने व चांगले काम करावे, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री पाटील यांनी आज येथे केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात पालकमंत्री पाटील यांच्या हस्ते जमाबंदी आयुक्त व संचालक, भूमी अभिलेख यांच्याकडून प्राप्त लॅपटॉप व प्रिंटरचे ग्राम महसूल अधिकारी आणि मंडल अधिकारी यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात वितरण करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, महानगरपालिका आयुक्त संजिता महापात्रा, अपर जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे, मिरज उपविभागीय अधिकारी समाधान शेंडगे, पालकमंत्री महोदयांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव, मिरज तहसीलदार डॉ. अपर्णा मोरे-धुमाळ, तहसीलदार लिना खरात, सांगली अपर तहसीलदार अश्विनी वरुटे आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
पालकमंत्री पाटील म्हणाले की, सातबारा संगणकीकरण, ऑनलाइन फेरफार नोंदी, ई-चावडी आणि ई-पाहणी यांसारखी सर्व कामे ऑनलाइन करण्यासाठी प्रत्येक महसूल अधिकारी सक्षम असावा, या उद्देशाने जमाबंदी आयुक्तांनी ३३२ लॅपटॉप आणि ४६ प्रिंटर मंजूर केले आहेत. यातील ५३ लॅपटॉप मिरज तहसील कार्यालय आणि सांगली अपर तहसील कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या तलाठ्यांना वाटप करण्यात आले आहेत. तलाठ्यांचे काम अधिक प्रभावीपणे व वेगाने व्हावे यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जात आहे. पंचनामे, कर्जमाफीच्या नोंदी यांसारख्या कामांमध्ये लॅपटॉपचा मोठा उपयोग होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले की, डिजिटायझेशन हा उपक्रम फक्त महसूल विभागापुरता मर्यादित नाही; ग्रामविकास विभाग आणि महिला व बालविकास विभागामध्येही प्रत्येक अंगणवाडी सेविकेला शासनाकडून लॅपटॉप व मोबाईल फोन उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. ज्या विषयांवर अधिक काम आहे, त्यावर लक्ष केंद्रित करून शासनाचा हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. महसूल विभागाचे जवळपास ८० टक्के काम आता ऑनलाइन झाले आहे. येणाऱ्या काळात उर्वरित २० टक्के कामही ऑनलाइन करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, मार्च २०२७ पर्यंत बहुतांश काम ऑनलाइन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. नवनियुक्त तलाठी आणि मंडल अधिकाऱ्यांना संगणक वापर, विविध ॲप्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे ज्ञान असल्यामुळे त्याचा लाभ डिजिटायझेशनमध्ये निश्चितच होईल. ज्येष्ठ तलाठ्यांचा अनुभव आणि नवीन तंत्रज्ञान यांची सांगड घालून पुढे जायचे आहे. महसूल विभागाचे विविध कार्यक्रम आणि लाभ जनतेपर्यंत जलद पद्धतीने पोहोचविण्यावर आमचा भर आहे. जनतेचे घरापासून कार्यालयापर्यंतचे अंतर कमी करणे हे शासनाचे पुढील पाऊल असेल. लॅपटॉप वितरण आणि डिजिटायझेशनमुळे काम अधिक सोपे होईल, असे ते म्हणाले.
महानगरपालिका आयुक्त संजिता महापात्रा म्हणाल्या की, लॅपटॉप वितरणाच्या माध्यमातून आधुनिकीकरणाच्या दिशेने शासनाने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. कुठलीही वस्तू आपल्याकडे आली की ती “सरकारी” आहे, असा दृष्टिकोन न ठेवता, शासनाकडून मिळालेला लॅपटॉप किंवा मोबाईल ही आपली स्वतःची साधने आहेत, अशी भावना ठेवून त्यांची काळजी घ्यावी. त्यामुळे त्यांचे आयुष्य वाढेल, असे त्यांनी सांगितले.
निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे यांनी सविस्तर सादरीकरण केले. प्रास्ताविक तहसीलदार लिना खरात यांनी केले. यावेळी महसूल विभागाचे अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी, मंडल अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
०००००
