गडचिरोली दि. २३ : जिल्ह्यातील रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आतापर्यंत घडलेल्या अपघातांचे सखोल विश्लेषण करून कारणे, जबाबदारी निश्चिती आणि टाळता येण्याजोगे घटक ओळखून प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवाव्यात, असे निर्देश वित्त व नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय, कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले.
सहपालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध विभागांच्या कामकाजाचा मॅरेथॉन आढावा घेण्यात आला. यात रस्ते अपघात प्रतिबंध व रस्ते कामांचा आढावा, “माझे गाव, आरोग्य संपन्न गाव” अभियान, जिल्हा रुग्णालय सेवा व आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी, वन विभागातील प्रकरणे, वनहक्क दावे व मानव-वन्यजीव संघर्ष, कृषी विषयक बाबी, पाणीटंचाई, महावितरण व वीजपुरवठा स्थिती, तसेच एक कोटी वृक्ष लागवड आदी विषयांचा समावेश होता.
यावेळी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, आमदार रामदास मसराम, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, मुख्य वनसंरक्षक तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
रस्ते अपघात रोखण्यासाठी ठोस पावले
पुढे बोलताना सहपालकमंत्री यांनी खनिज वाहतूक वाढलेल्या भागांमध्ये नियमांचे काटेकोर पालन होत आहे का, याची तपासणी करण्याच्या सूचना दिल्या. मोठ्या वाहनांमुळे रस्त्यांची झीज होत असल्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अधिक जाड, रुंद व टिकाऊ रस्ते उभारावेत, असे त्यांनी सांगितले.
रस्ते बांधकामानंतर देखभालीची जबाबदारी कंत्राटदारांची असल्याबाबत जनजागृती करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच रॅश ड्रायव्हिंग व ओव्हरस्पीडिंगवर कठोर कारवाई करत “हिट अँड रन” प्रकरणांतील मयतांच्या वारसांना देय मदत तातडीने वितरित करण्यासोबत व्यापक जनजागृती करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
‘गडचिरोली रोड नेटवर्क’ संकल्पनेवर भर
आदिवासी गावांची संख्या लक्षात घेता आदिवासी विकास निधीतून व्यापक रस्ते जाळे उभारण्यासाठी “गडचिरोली रोड नेटवर्क” अंतर्गत आवश्यक माहिती संकलित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. जिल्ह्याचा रस्ते विकास इतर जिल्ह्यांच्या सरासरीपर्यंत आणण्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाकडून निधी मिळविण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मानव-वन्यजीव संघर्षावर नियंत्रणासाठी उपाययोजना
रानटी हत्तींच्या वाढत्या हालचाली लक्षात घेऊन संवेदनशील भागांत त्वरित प्रतिसाद देणारी सक्षम यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले. यासाठी स्थानिक पातळीवर सतर्कता वाढविणे, विशेष पथके सक्रिय ठेवणे, अलर्ट प्रणाली विकसित करणे आणि ग्रामस्तरावर जनजागृती करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच गावांच्या वेशीवर काटेरी झाडे व कटानी बांबूची लागवड करणे, तसेच सरपणासाठी जंगलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी प्रत्येक घराला गॅस सिलेंडर उपलब्ध करून देण्यावरही त्यांनी भर दिला.
‘माझे गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ अभियानाला गती
या अभियानांतर्गत डास निर्मूलन व प्लास्टिकमुक्त गाव मोहिमा प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. जिल्ह्यातील १०० टक्के नागरिकांना आयुष्मान भारत योजनेचे कार्ड उपलब्ध करून देण्यावर भर देत शाळा व गावपातळीवर आरोग्य जनजागृती वाढविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
वनपट्टे प्रकरणे तातडीने निकाली काढा
व्यक्तिगत व सामूहिक वनपट्टे दावे, प्रलंबित अर्ज व त्यामागील कारणांचा आढावा घेऊन प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले. वनजमिनींचा प्रभावी वापर करून शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्यावर भर देण्याचे त्यांनी सांगितले.
एक कोटी वृक्ष लागवडीचा आढावा
एक कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेचाही सहपालकमंत्री यांनी आढावा घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात आता पाच कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प केला असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी मोठ्या प्रमाणात रोपांची गरज पूर्ण करण्यासाठी नर्सरी विकसित कराव्यात व शक्य असल्यास सामूहिक वनपट्टाधारकांकडून रोपे विकसित केल्यास स्थानिकांना रोजगार मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच कृषी विभागालाही रोपे विकसित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
समन्वयातून विकासकामांना गती
पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा, वीज वितरण, कृषी उत्पादन, आदिवासी विकास व स्वयंरोजगार योजनांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सर्व विभागांनी परस्पर समन्वय वाढवून प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करावीत व शासनाच्या योजना तळागाळातील नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवाव्यात, असे निर्देश सहपालकमंत्र्यांनी दिले.
बैठकीस सहायक जिल्हाधिकारी अमर राऊत, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. वर्षा लहाडे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
0000
