मुंबई,दि.२३ : “महाराष्ट्रातील शेतीमध्ये महिलांचे योगदान अत्यंत मोलाचे आहे, महिला शेतकऱ्यांसाठी शासन विविध योजना व उपक्रम राबवत असून शाश्वत शेतीसाठी कृषी विभागामार्फत विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. एम.एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशन कृषी विभागासोबत शेतकरी महिलांच्या विकासासाठी काम करत आहे, असे कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने आणि एमएस स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशन (एमएसएसआरएफ) यांच्या संयुक्त विद्यमाने सह्याद्री अतिथीगृह येथे महिला शेतकऱ्यांच्या विविध विषयाच्या अनुषंगाने चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी बोलत होते.
या चर्चासत्रात एम.एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशनच्या अध्यक्षा डॉ. सौम्या स्वामिनाथन, शेतकरी महिला प्रतिनिधी, विविध भागातून महिलांविषयक काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव एन. रामास्वामी, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक परिमल सिंग, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदच्या महासंचालक वर्षा लड्डा, एकात्मिक बाल विकास सेवा आयुक्त कैलास पगारे, उमेद- राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर,मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या विशेष कार्यकारी अधिकारी प्रिया खान, विधी व न्याय विभागाचे संयुक्त सचिव मकरंद कुलकर्णी तसेच महिला किसान अधिकार मंच यांच्या सीमा कुलकर्णी यांनीही आपले विचार मांडले.
अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी म्हणाले की, मागील वर्षी भारतरत्न डॉ. प्रा. एम.एस. स्वामिनाथन यांच्या जन्मशताब्दी निमित्त कृषी विभागाने त्यांच्या जन्मदिवसाला ‘शाश्वत शेती दिन’ म्हणून घोषित केले. शाश्वत शेती,पोषण सुरक्षा आणि महिला व पुरूष यांच्या शेतीतील कामातील समानता बळकट करण्यासाठी शासनाने एम.एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशन सामंजस्य करार केला आहे,” या कराराच्या माध्यमातून शासन काम करत आहे असे ते म्हणाले.
“महिला शेतकऱ्यांची भूमिका बळकट करण्याच्या प्रयत्नांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अत्यंत सकारात्मक आणि पाठिंबा देणारे आहेत,” असे डॉ. सौम्या स्वामिनाथन यांनी सांगितले. हवामान बदलामुळे शेतीपुढील अडचणी , संरचनात्मक अडथळ्यांचा सामना याबाबत सविस्तरपणे चर्चा करण्यात आली.
बीड येथील द्वारकाताई वाघमारे,धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजापूर येथील वैशाली घुगे, पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील शांताबाई वारवे या महाराष्ट्रातील विविध भागांतून आलेल्या महिला शेतकऱ्यांनी आपले अनुभव मांडले. दैनंदिन शेतीमधील अडचणी शासनाने करावयाच्या उपाययोजना याबाबत मते मांडली.
विदी लीगल सेंटर आणि एम.एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने महिला शेतकरी यांची स्थानिक पातळीवरील आव्हाने आणि संभाव्य धोरणात्मक व कार्यक्रमात्मक उपाययोजनांवर चर्चा झाली. महिला शेतकऱ्यांचा सर्वसमावेशक डेटाबेस तयार करण्याबाबतही चर्चा झाली.
भरड धान्य पिक संवर्धन, आव्हाने, गरजा आणि भविष्यातील संधीबाबत तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन
एम.एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशनचे जैवविविधता संचालक डॉ. ई. डी. इस्रायल ऑलिव्हर किंग यांनी भरड धान्य पिकांपुढील प्रमुख आव्हाने, गरजा आणि भविष्यातील संधी यावर सादरीकरण केले. यानंतर महिला शेतकऱ्यांचे थेट अनुभव ऐकून घेण्यात आले, ज्यामध्ये शेतीतील वास्तव अडचणी, ओळख, बाजारपेठ आणि संसाधनांपर्यंत पोहोच याबाबत त्यांनी आपले मत मांडले.
ओडिशा मिलेट मिशनकडून मिळालेल्या अनुभवांचे सादरीकरण करण्यात आले, ज्यातून राज्यस्तरीय मिलेट उपक्रम यशस्वीपणे कसे राबवता येतात, याबाबत माहिती देण्यात आली. या सादरीकरणात राज्यातील विस्तार यंत्रणेची भूमिका आणि संधी स्पष्ट केल्या. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत एनएआरपी, कोल्हापूरचे सहयोगी संशोधन संचालक डॉ. सुनील कराड, तसेच वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील एनएआरपीचे सहयोगी संशोधन संचालक डॉ. एस. जी. पवार, मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ.आर. एस. इंगोले यांनी संशोधन, बियाणे विकास आणि क्षेत्रीय अंमलबजावणीवरील अनुभव मांडले.
राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे राष्ट्रीय मिलेट क्षेत्रातील अनुभव आयआयएमआर, हैदराबादच्या संचालक डॉ. तारा सत्यवती, बाजरी ब्रीडर डॉ. पी. संजना रेड्डी यांनी बाजरी संशोधन, सुधारित वाण आणि धोरणात्मक हस्तक्षेपांवर प्रकाश टाकला. आयसीआरआयएसएटी, हैदराबाद येथील जीन बँकेचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. वेत्रिवेंद्रन मणी यांनी जैवविविधतेच्या संवर्धनाचे महत्त्व स्पष्ट केले. ओडिशा मिलेट मिशनचे माजी अँकर दिनेश बालम यांनी ओडिशातील मिलेट चळवळीचा अनुभव उपस्थितांशी शेअर केला.या चर्चासत्रामुळे महाराष्ट्रात भरड धान्य पिकांवर आधारित उपाययोजना प्रणाली उभारण्यासाठी ठोस दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
००००
