मुंबई, दि.११:- महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषि सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळ, पुणे यांच्या ‘मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (https://patsansthaniyamakmandal.in/) या संकेतस्थळावरील ऑनलाईन प्रणालीचा सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला.
सहकार मंत्री यांच्या मंत्रालयातील दालनात झालेल्या या कार्यक्रमास सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आमदार प्रशांत ठाकूर, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रविण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, सह सचिव संतोष पाटील यांच्यासह सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले, या व्यवस्थापन माहिती प्रणालीमुळे सहकारी पतसंस्थांची माहिती, सहकारी संस्थामार्फत होणारा व्यवहार, कर्ज, ठेवी यांची माहिती एकाच ठिकाणी पाहण्यासाठी उपलब्ध होणार आहे. तसेच या सर्व बाबीवर सहकार विभागास देखरेख करणे सोयीचे होणार आहे. विभागाने माहिती प्रणाली अधिकाधिक अद्ययावत करावी. या प्रणालीवर सर्व सहकारी पतसंस्थांची माहिती विहित कालावधीत भरावी यासाठीही प्रयत्न केले जावेत. भरलेली माहिती डॅशबोर्डवर पाहता यावी, अशा सूचनाही सहकार मंत्री पाटील यांनी दिल्या.
नियामक मंडळ व प्रणाली बाबत माहिती
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमानुसार बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांसाठी स्वतंत्र नियामक मंडळ गठित करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व पतसंस्थांना व्यावसायिक व आर्थिक स्थैर्य मिळणे, पतसंस्थामधील ठेवी संरक्षित करणे, पतसंस्थांचे आर्थिक व्यवहारांचे निकष/मापदंड निश्चित करुन त्यामध्ये आर्थिक शिस्त आणणे, पतसंस्थांमधील ठेवीदारांचे हितरक्षण करण्याकरीता संस्थेच्या नियंत्रणाबाहेरील कारणाने जर ठेवी परत जाऊ लागल्यास त्या तात्पुरत्या स्वरुपात थोपविणे (अधिस्थगन व निदेश) आणि रोखता व तरलता राखण्यासाठी अर्थसहाय्य पुरवणे हा नियामक मंडळाचा प्रमुख उद्देश आहे.
एका सदस्याची कमाल ठेव रक्कम ठरविणे, ठेवी आणि तारणी व विनातारणी कर्जावरील व्याजाचा कमाल व किमान दर ठरविणे, एक सदस्याला द्यावयाच्या कर्जाची व समूह कर्जाची कमाल मर्यादा ठरविणे, रोख निधीची कमाल मर्यादा ठरविणे, स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधीत योगदान करावयाच्या अंशदानाचा दर आणि त्याची नियतकालिकता ठरविणे, स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधीतून ठेवीच्या परताव्यासाठी सहाय्य मिळण्यासाठी पात्रतेचे निकष ठरविणे, प्रशासकीय व आस्थापना खर्चाची कमाल मर्यादा ठरविणे हे नियामक मंडळाचा प्रमुख अधिकार आहेत.
राज्यामध्ये १३,४१२ नागरी / ग्रामीण बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था व ६,५३६ पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्था अशा एकूण १९,९४८ सहकारी पतसंस्था आहेत. सहकार आयुक्त कार्यालय / नियामक मंडळ यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आर्थिक निकषांचे पतसंस्थांमार्फत पालन होते किंवा नाही, तसेच सदर पतसंस्थांकडून जमा होणाऱ्या वार्षिक अशंदानाची माहिती उपलब्ध होण्यासाठी ऑनलाईन प्रणालीची आवश्यक होती.
राज्यातील सर्व नागरी / ग्रामीण बिगर कृषी / पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्थांच्या कामकाजाची माहिती एकत्रित करण्यासाठी ‘ऑनलाईन प्रणाली विकसित केली असून या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे संस्थेने प्रथम ‘प्रोफाईल’ तयार करणे आवश्यक आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाअखेरची संस्थेची संपूर्ण माहिती भरण्यासाठी विविध टॅब उपलब्ध करून दिले आहेत (१) सर्वसाधारण महिती (२) भांडवल (३) कर्ज व वसुली (४) गुंतवणूक -(५) आर्थिक (६) अंशदान (७) इतर.
या ऑनलाईन प्रणालीचे डॅशबोर्डद्वारे राज्यातील सर्व नागरी / ग्रामीण बिगर कृषी / पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्थांची जिल्हानिहाय व प्रकारनिहाय माहिती उपलब्ध होणार असून, सी.आर.आर, एस. एल. आर, सी.आर.ए.आर, सी.डी. रेशो, ढोबळ एन.पी.ए, निव्वळ एन.पी.ए, थकबाकी प्रमाण, वर्गीकरणानुसार ठेव रक्कम इ. एकत्रित स्वरुपातील माहिती व आर्थिक निकष पुर्ततेबाबत माहिती सहकार विभागास उपलब्ध होणार आहे.
००००
एकनाथ पोवार/विसंअ
