अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी व महापूर यांसारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तसेच त्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होऊन कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वात मोठी महाकर्जमुक्ती करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.
राज्य शासनाने सन २०२६ मधील शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेस ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ हे नाव दिले आहे. यामागे केवळ नामकरणाचा विचार नसून एक ऐतिहासिक, प्रेरणादायी आणि लोककल्याणकारी दृष्टीकोण आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर एक कुशल प्रशासक रयतेच्या कल्याणासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या लोकाभिमुख शासक होत्या. शेती, सिंचन, जलसंधारण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला त्यांनी दिलेले प्रोत्साहन आजही आदर्श मानले जाते. शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना न्याय देण्याची त्यांची भूमिका होती. म्हणूनच त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात शेतकरी कल्याणाशी निगडित या महत्त्वपूर्ण योजनेस त्यांचे नाव देऊन शासनाने त्यांच्या कार्याला अभिवादन केले आहे.
शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीची आवश्यकता, शेतकऱ्यांवर वारंवार कर्जमाफीची वेळ का येते? त्यांच्या उत्पन्नात स्थैर्य का निर्माण होत नाही? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी आणि भविष्यात शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकू नयेत, शेतकरी सक्षम व्हावा याबाबत उपाययोजना सुचविण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य शासनाने समिती नेमली होती या समितीने अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही प्रकारच्या उपाययोजना सुचविलेल्या आहेत. मात्र तातडीचा दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
कर्जमुक्ती योजना काय आहे :
2017 मध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंत, तर 2019 मध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली होती. यावेळीही दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती देण्यात येत आहे. अल्पमुदतीची थकीत पीककर्जे, तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जाचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
यावेळी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. पूर्वी दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा थोडी जास्त रक्कम कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता म्हणजे एकाद्या शेतकऱ्याचे दोन लाख दहा हजार कर्ज असेल तर तो शेतकरी अपात्र होता. आता मात्र अशा शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासन भरणार आहे. यामागचा हेतू स्पष्ट आहे -शेतकऱ्यांचे कर्जखाते नियमित करून त्यांना पुन्हा कर्जपात्र बनविणे.
याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्जफेडीची शिस्त टिकवून ठेवण्यासाठी आणि प्रामाणिक कर्जदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ओटीएस (One Time Settlement)
दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनी उर्वरित रक्कम भरल्यानंतर त्यांना लाभ मिळणार आहे. हे जरी खरे असले तरी सर्व व्यापारी बँकांना अशा कर्जासाठी सवलत देण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना जी थकित रक्कम आहे त्यापेक्षा कमी रक्कम भरावी लागेल. विशेष म्हणजे अशा शेतकऱ्यांना 31 मार्च 2027 पर्यंत कालावधी दिला जाणार आहे
कालावधी
१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च२०२५ पर्यंत उचल केलेल्या, ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेल्या आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाला मुद्दल व व्याजासह प्रति शेतकरी रु. २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा थेट लाभ. यामध्ये जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात घेतले जाणार नाही.
पुनर्गठित कर्जाचाही समावेश:
पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन केलेल्या थकीत हप्त्यांनाही रु. २ लाख मर्यादेत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे.
एकवेळ समझोता योजना (OTS):
शेतकऱ्यांचे एकत्रित कर्ज रु. २ लाखांपेक्षा जास्त असल्यास, त्यांनी रु. २ लाखांवरील अतिरिक्त थकीत रक्कम बँकेत जमा केल्यास रु. २ लाख रुपयांचा लाभ मिळणार. शेतकऱ्यांच्या हिश्याची अतिरिक्त रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत.
नियमित परतफेड करणाऱ्यांना मोठा दिलासा:
सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ पैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी रु. ५०हजार पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ. यासाठी २०२५-२६ व २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांतील अल्पमुदत पीक कर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहील.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०१९ मधील योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी महत्वाची तरतूद
शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम रु. ५० हजार पर्यंत असल्यास पूर्ण कर्जमुक्ती, आणि रु. ५० हजारांपेक्षा जास्त असल्यास एकवेळ समझोता (OTS) योजनेचा लाभ मिळणार आणि रक्कम भरण्याची मुदत ३१.मार्च२०२७ असणार आहे
लाभासाठी काय आवश्यक आहे?
- लाभ देताना वैयक्तिक शेतकरी हा निकष ग्राह्य धरला जाईल.
- शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य आहे.
- राष्ट्रीयकृत,खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका व प्रा. कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या कर्जांना लागू.
कोण पात्र ठरणार नाही?
- विद्यमान / माजी मंत्री,खासदार, आमदार आणि नागरी स्थानिक संस्थांचे लोकप्रतिनिधी.
- मासिक वेतन रु. २५हजार पेक्षा जास्त असणारे केंद्र व राज्य शासनाचे, सार्वजनिक उपक्रमांचे व अनुदानित संस्थांचे अधिकारी/कर्मचारी.
- शेतीबाह्य उत्पन्नाच्या स्रोतातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती.
- २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त मासिक निवृत्तीवेतन घेणारे (माजी सैनिक वगळून).
संपूर्ण अंमलबजावणी प्रक्रिया ऑनलाईन आणि पारदर्शक असून या योजनेचा लाभ सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून सुमारे 36 हजार 500 कोटी रुपयांचा हा उपक्रम आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरणार आहे.
०००००
