- हरित महाराष्ट्र प्राधिकरण स्थापनेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश
- वृक्ष लागवड मोहिमेत स्टार्टअपचा सहभाग घ्यावा
- रोप निर्मितीसाठी खासगी नर्सरी व बचतगटांचा सहभाग घ्यावा
मुंबई, दि. २ : पर्यावरण संवर्धन, हवामान बदलाशी लढा आणि ग्रामीण रोजगार निर्मिती या त्रिसूत्रीवर महाराष्ट्रातील हरित क्षेत्र वाढविण्यासाठी २०२६ ते २०३१ या कालावधीत ३०० कोटी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घ्यावा. वृक्ष लागवडीच्या कार्यक्रमात या क्षेत्रातील तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था याच्याबरोबरच स्टार्टअपचा सहभाग घ्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
प्रस्तावित हरित प्राधिकरण-३०० कोटी वृक्ष लागवड मिशन संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवास्थानी आढावा बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील वनक्षेत्र ३३ टक्के करण्यासाठी मिशन मोडवर हा कार्यक्रम हाती घ्यावा. या कार्यक्रमाच्या समन्वयासाठी हरित महाराष्ट्र प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करावा. शासकीय विभाग, विविध संस्थाबरोबरच या विषयातील स्टार्टअपचा सहभाग या मोहिमेसाठी घ्यावा.स्टार्टअपची इकोसिस्टीम तयार करून रोजगार निर्मिती करता येईल.
मराठावाड्यासारख्या कमी वृक्षाच्छादन असलेल्या भागात हा कार्यक्रम प्राधान्याने राबविण्यात यावा. हरित महाराष्ट्र उपक्रमांतर्गत रोप उपलब्धतेनुसार पहिल्या वर्षात सुमारे २० कोटीपर्यंत वृक्ष लागवड हाती घ्यावी. यामध्ये बांबू, साग लागवड करण्यात यावी. यासाठी लागणारी रोपे तयार करण्यासाठी शासकीय नर्सरी बरोबरच खासगी नर्सरी, बचतगट यांचाही सहभाग घ्यावा. या कार्यक्रमातील सर्व शासकीय विभागाबरोबरच वन विभाग, नर्सरी यांना उद्दिष्टे ठरवून द्यावीत, ग्रामीण भागात शेतकरी, युवा, महिलांचा सहभाग घ्यावा. असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
यावेळी ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांनी या उपक्रमांचे सादरीकरण केले. या मिशन अंतर्गत राज्यातील विविध कृषी-हवामान पट्ट्यांनुसार स्थानिक परिसंस्थेला अनुरूप प्रजातींचीच लागवड करण्यात येणार असून, गवताळ प्रदेश व दलदलींमध्ये वृक्ष लागवड न करता त्यांचे पुनर्संचयितीकरण केले जाणार आहे. या मिशनची अंमलबजावणी डिजिटल व उपग्रह-आधारित रिअल-टाईम निरीक्षण प्रणालीद्वारे होणार असून, लागवड आणि वृक्ष जगण्याचा दर पारदर्शकपणे नोंदवला जाणार आहे. झाडे जिवंत असण्याचा दर, जंगलाची निर्मिती आणि रोपांच्या वाढीची नियमित तपासणी करण्यात येणार आहे.
मनरेगा, कॅम्पा, कृषी विभाग व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या योजनांद्वारे तीन ते पाच वर्षांची निगा सुनिश्चित करण्यात आली आहे. तथापी वृक्ष जगण्यासाठी हा कालावधी १० वर्ष करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या उपक्रमातून भूजल पुनर्भरण, मातीची सुपीकता, जैवविविधता वाढीसोबतच ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणार आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.
यावेळी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्र्यांचे वरिष्ठ आर्थिक सल्लागार तथा मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, नगरविकास (२) विभागाचे अपर मुख्य सचिव के. एच गोविंदराज, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, मृद व जलसंधारण सचिव गणेश पाटील, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सामाजिक वनीकरण) विवेक खांडेकर, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिग अप्लिकेशन सेंटरचे (एमआरएसएसी) चे संचालक श्री. कोलते आदी उपस्थित होते.
000
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ
