गुटखा बंदीसाठी कायद्यात बदल करून अधिक कठोर करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. ९ : गुटखा विक्री करणाऱ्यांवर मकोका लागू करण्याचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला होता; कायद्यातील तरतुदींनुसार ‘हार्म आणि हर्ट’ या दोन्ही घटकांअभावी तो लागू होत नाही. त्यामुळे या कायद्यात बदल करण्यात येऊन गुटखा व्यवसाय करणाऱ्यांवरही मकोका लागू करता येईल, अशा आवश्यक दुरुस्त्या कायद्यात करण्यात येऊन हा कायदा अधिक कठोर करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य आमदार प्रशांत ठाकूर, अस्लम शेख, अभिमन्यू पवार, रईस शेख, अमीन पटेल यांनी शाळा, महाविद्यालय परिसरात अवैध गुटखा, विक्री व वहन संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नास उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
राज्यात गुटखा बंदी आहे.गुटखा विक्री व वहन संदर्भात राज्यभरात पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केली असून विविध जिल्ह्यांमध्ये एकूण शेकडो गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणावर मोहीम राबवली आहे. यात नवी मुंबईत 1,144, अहिल्यानगर येथे 185, जालना 90, अकोला 35, नाशिक 131, चंद्रपूर 230, सोलापूर 108, बुलढाणा 664 तसेच नागपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यांत 1,706 गुन्हे नोंदवण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
शाळा किंवा महाविद्यालयाच्या 100 मीटर परिसरात गुटखा विक्रीचे प्रकार आढळल्यास त्या परिसरातील टपऱ्या किंवा दुकानांवर संयुक्त कारवाई करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले आहेत. त्याचबरोबर ही कारवाई स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या समन्वयाने केली जाणार आहे. तसेच ड्रग्जच्या आहारी गेलेल्या व्यक्तींसाठी पुनर्वसन केंद्रांची आवश्यकता आहे. मुंबई महानगरमध्ये दर्जेदार पुनर्वसन केंद्रांची कमतरता असून शासन यासंदर्भात आवश्यक पुढाकार घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
०००
संजय ओरके/विसंअ/
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल येथे भव्य पुतळा उभारण्यात येणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. ९ : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा उभारण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
लोकसभेतील एका लेखी उत्तरात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याच्या प्रस्तावाला नकार दर्शविल्याचा उल्लेख काही सदस्यांनी केला होता. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हे उत्तर जुना आराखडा लक्षात घेऊन लोकसभेत देण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे स्थानक हे आपले अभिमानाचे स्थान आहे. याठिकाणी पुतळा उभारण्याची मागणी पूर्वीही करण्यात आली होती. त्यावेळी या संदर्भातील आराखडा तयार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र अलीकडे लोकसभेत आलेले उत्तर हे जुन्या आराखड्याशी संबंधित असल्याचे केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी स्वतः स्पष्ट केले असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, नवीन आराखड्यात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा भव्य पुतळा उभारण्याचा प्रस्ताव असून त्याच्या अंतिम मंजुरीची प्रक्रिया सुरू आहे. नवीन आराखडा मंजूर झाल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे स्थानकावर अत्यंत भव्य असा पुतळा उभारला जाणार आहे. लोकसभेत आलेले उत्तर हे केवळ जुन्या आराखड्यावर आधारित असल्याने गैरसमज निर्माण झाला असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
०००
संजय ओरके/विसंअ
राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ६५ वसतिगृहे सुरू ; उर्वरित सर्व जिल्ह्यांमध्येही जागा निश्चितीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुलींच्या वसतिगृहातील सुरक्षाव्यवस्थेत वाढ, डेअरीच्या पडिक जागांचाही वसतिगृहासाठी वापर – मंत्री अतुल सावे
नागपूर, दि.९ : इतर मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी राज्यात 65 नवी वसतिगृहे सुरू करण्याचे काम इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने पूर्ण केले असून या उपक्रमाचे श्रेय मंत्री अतुल सावे यांना दिले पाहिजे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले. सदस्य मनिषा चौधरी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.
दहा–बारा वर्षे अडकलेला प्रश्न मार्गी लावला –मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या वसतिगृहासंदर्भात आपण दहा-बारा वर्षे चर्चा करत होतो, परंतु प्रश्न काही पुढे जात नव्हता. मंत्री अतुल सावे यांना हा विभाग मिळाल्यानंतर मी त्यांना विनंती केली की प्रत्येक वसतिगृहासाठी जागा शोधा आणि त्या ठिकाणी व्यवस्था उभ्या केल्याचा आनंद असून आज 65 वसतीगृह सुरू झाली आहेत. भाड्याच्या इमारतीत वसतिगृहे न चालवता प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र जागा असावी, या उद्दिष्टाने जागा शोधण्याचे काम सुरू ठेवण्यात आले असून राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये जागा निश्चित झाल्या आहेत. महसूल विभागाकडून पुणे, जालना, बुलढाणा, भंडारा, वर्धा, गडचिरोली, रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्ये जमीन प्रत्यार्पित झाली आहे. तसेच इतर विविध विभागांकडून हस्तांतरित झालेल्या जागांमध्ये –सोलापूर, सांगली, धुळे, धाराशिव, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशिम, चंद्रपूर, गोंदिया – येथेही वसतिगृहांसाठी जमीन उपलब्ध झाली आहे. नागपूर, कोल्हापूर, सातारा, नाशिक, जळगाव, नंदुरबार, लातूर, नांदेड, हिंगोली, बीड, परभणी, सिंधुदुर्ग, पालघर, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर या जिल्ह्यात जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया सुरु असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री सावे म्हणाले की, सर्व आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना सहा महिन्यांत संपूर्ण अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. डेअरी विभागाकडे पडून असलेल्या जागाही वापरात आणून जवळपास 10 ठिकाणी अतिरिक्त जमीन उपलब्ध करण्यात आली आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ‘आधार’ व ‘स्वयम’ या दोन योजनांद्वारे प्रत्येक जिल्ह्यात 600 + 600 असे 1200 विद्यार्थी लाभार्थी आहेत. विद्यार्थ्यांना 38,000 ते 60,000 रुपये पर्यंत आर्थिक साहाय्य थेट डीबीटीद्वारे दिले जात आहे.आरे डेअरी परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील झोन असल्याने तिथे वसतिगृह उभारण्यास सध्या परवानगी मिळू शकत नाही. परंतु, विशेष प्रकरणातून परवानगी मिळाली तर पर्याय पुन्हा तपासण्यात येईल. सर्व मुलींच्या वसतिगृहांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले असून तपासणी यंत्रणा कार्यरत आहे. फ्लाईंग स्क्वॉड नियुक्त करण्याच्या निर्णयाची प्रक्रियाही सुरू असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी सदस्य नाना पटोले, अमित देशमुख, राहुल कुल आणि योगेश सागर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
०००
हेमंतकुमार चव्हाण/वि.सं.अ
फलटण येथील महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणी सखोल चौकशी; महिला सुरक्षिततेसाठी राज्य शासन कटिबद्ध – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. ९ : सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथील महिला डॉक्टर आत्महत्या ही दुर्दैवी घटना आहे .या प्रकरणी चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य अमित साटम यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, फलटण येथील महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणी ज्या-ज्या संबंधितांची नावे समोर आली त्यांची चौकशी करण्यात आली आहे. महिलेच्या सुसाईड नोटचे अक्षर हे त्या महिलेचे असल्याचे समोर आले आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींनी संबंधित महिला डॉक्टरचे शोषण व फसवणूक केल्याचे तपासात समोर आले आहे. या विषयी गुन्हा दाखल झाला असून गुन्हेगारांना अनफिट प्रमाणपत्र दिल्याचे प्रकरण होते. हे प्रकरण पाच महिन्यापूर्वीचे असून आत्महत्येविषयी आरोपींनी केलेली फसवणूक हे महत्त्वाचे कारण समोर आले आहे. तसेच आत्महत्येपूर्वी महिलेला भेटण्यास कोण कोण आले याचे सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
कोरेगाव पार्क, पुणे येथील विद्यार्थिनी आत्महत्या प्रकरणीही सखोल चौकशी करण्यात येईल. केंद्र सरकारच्या नवीन तीन कायद्यामध्ये शक्ती कायद्यातील अनेक तरतुदींचा समावेश आहे. काही तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन करतात. या सर्व गोष्टीचा अभ्यास करून ज्या तरतुदी करावयाच्या आहेत या विषयी काम सुरू असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्यात संजय गांधी निराधार योजनेचा निधी रोखला नाही. या योजनेचा निधी डीबीटीद्वारे देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
या वेळी सदस्य विजय वडेट्टीवार, प्रकाश सोळंके, ज्योती गायकवाड, सुनील प्रभू, नाना पटोले यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.
०००
हेमंतकुमार चव्हाण/वि.सं.अ
शासकीय कार्यालयांत यूडीआयडी कार्ड सक्ती; बोगस प्रमाणपत्रधारकांवर कडक कारवाई सुरू – मंत्री अतुल सावे
नागपूर, दि. ९ : राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये व विभागांमध्ये युनिक डिसॅबिलिटी आयडी (यूडीआयडी) कार्ड सादर करणे 9 ऑक्टोबर 2025 पासून सक्तीचे करण्यात आले असून, याबाबतचा शासन निर्णय सर्व विभागांना कळविण्यात आला आहे. आरक्षण, पदोन्नती, विविध शासकीय सवलती यासाठी यूडीआयडी कार्ड अनिवार्य असून, जानेवारी 2026 अखेरपर्यंत सर्व शासकीय कार्यालयांना कागदपत्रांची पडताळणी सादर करणे आवश्यक असल्याची माहिती इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
विधानसभा सदस्य बापू पठारे, बबनराव लोणीकर, सुनील प्रभू, विजय वडेट्टीवार, विक्रम पाचपुते, हेमंत उगले यांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला, या प्रश्नास उत्तर देताना ते बोलत होते.
राज्यात काही ठिकाणी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचे प्रकार आढळल्याने त्यावर मोठी कारवाई सुरू आहे. सातारा जिल्ह्यात 598 पैकी 78 जण, पुण्यात 428 मधील 46 जण, लातूरमध्ये 26 जण तर यवतमाळमध्ये 21 कर्मचारी निलंबित करण्यात आले आहेत. नंदुरबारमध्येही दोन कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली आहे. सर्व प्रकरणे संबंधित महसूल, सार्वजनिक बांधकाम तसेच इतर नियुक्ती करणाऱ्या विभागांकडे पाठविण्यात आली असून, तीन महिन्यात कारवाई करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र देणाऱ्या व्यक्तींवर दिव्यांग अधिनियम 2016 च्या कलम 91 नुसार दोन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. शासकीय रुग्णालयांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र तपासणीसाठी आठवड्यात किमान दोन दिवस उपलब्ध करून द्यावेत, अशा सूचनाही शासनाने दिल्या असल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले.
दरम्यान, अहिल्यानगर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये ‘वैश्विक दिव्यांग प्रणाली’चा पासवर्ड चोरीला गेल्याची माहिती समोर आली असून, याबाबत गंभीर चौकशी व कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री सावे यांनी दिली.
यूडीआयडी प्रणालीवरील नियम हे केंद्र सरकारने ठरविलेले असल्याने राज्य शासनाला त्यात स्वतंत्र बदल करण्याचे अधिकार नाहीत; तथापि, आवश्यक सूचना केंद्राकडे पाठविण्यात येतील, असेही मंत्री सावे यांनी यावेळी सांगितले.
०००
संजय ओरके/विसंअ/
