दारू दुकानांच्या स्थलांतरासाठी सोसायटीची एनओसी बंधनकारक – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
नागपूर दि.१० : राज्यात एफ.एल–2 आणि सी.एल–3 परवानाधारक विदेशी व देशी दारू किरकोळ विक्री केंद्रांच्या स्थलांतरासाठी नोंदणीकृत सोसायटीची एनओसी अनिवार्य करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री व उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य शंकर जगताप यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
पवार म्हणाले की, संबंधित दुकान सोसायटी परिसरात असेल तर सोसायटीची संमती नसल्यास स्थलांतरास कोणतीही परवानगी दिली जाणार नाही. एफएल–2 आणि सीएल–3 परवान्यांबाबत ही अट आता काटेकोरपणे लागू राहील. पिंपरी-चिंचवड येथील कोळीवाडा आणि रहाटणीतील दोन अनधिकृत दारू दुकाने निलंबित करण्यात आल्याचेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले. यापैकी एक प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई केली जाईल, तर एका दुकानावर यापूर्वी रुपये 50,000 दंड आकारण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
०००००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ
उद्योगांच्या विनापरवाना युनिट्ससाठी विशेष ड्राईव्ह – कामगारमंत्री ॲड.आकाश फुंडकर
नागपूर, दि.10 : राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांच्या संदर्भात सुरक्षा उपाययोजना न पाळणाऱ्या उद्योगांवर खटले दाखल केले जातील. कामगारांना आवश्यक सुरक्षा साधने न देणाऱ्या कंपन्यांवर कडक कारवाई केली जाईल तसेच विनापरवाना युनिट्सकरिता ‘स्पेशल ड्राईव्ह’ घेण्यात येईल, अशी माहिती कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी लक्षवेधी उत्तरात दिली.
विधानसभा सदस्य शंकर जगताप, अर्जुन खोतकर, बाबाजी काळे यांनी पुणे जिल्ह्यातील भोसरी येथे एका कंपनीमध्ये स्फोट होऊन झालेल्या दुर्घटनेसंदर्भात प्रश्न विचारला होता.
कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर म्हणाले की, एमआयडीसीतील सर्व कारखान्याचे सुरक्षा ऑडिट केले जाणार असून काही त्रुटी आढळल्यास त्यांना सूचना देण्यात येतील. सूचना देऊनही त्याचे पालन न झाल्यास त्यांच्यावर खटले दाखल केले जातील आणि दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
अंबिका मेटल फिनिशर, एमआयडीसी भोसरी, पुणे येथे लागलेल्या आगीच्या घटनेत मृत झालेल्या कामगाराच्या कुटुंबाला रु. 3.50 लाखांचे सानुग्रह अनुदान कंपनीकडून देण्यात आले आहे. अधिकची नुकसानभरपाई श्रमिक नुकसानभरपाई आयोग, पुणे यांच्यामार्फत उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रक्रिया सुरू असल्याचे मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी सांगितले.
000
संजय ओरके/विसंअ
वर्सोवा क्रिस्टल पॉईंट मॉलमधील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई – नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
नागपूर, दि. १० : वर्सोवा क्रिस्टल पॉईंट मॉल मधील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली. सदस्य हारून खान यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ बोलत होत्या.
राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या की, मॉलमध्ये मधल्या भिंती काढून फेरबदल करण्यात आले होते. यासाठीचा बदल आराखडा महापालिकेने २४ फेब्रुवारी २०२० रोजी मंजूर केला होता. तसेच बहुउद्देशीय हॉलसाठी पर्पज बदलाची परवानगी २०२३ मध्ये देण्यात आली होती. या काळात दोन कोटींच्या दंडाची वसुली आणि तीन कोटींचा प्रीमियम महापालिकेने घेतला. मे महिन्यात आलेल्या तक्रारीनंतर तपासात मॉलमध्ये शेडसह नवीन अतिक्रमण असल्याचे महापालिकेने मान्य केले असून त्यावर लवकरच कारवाई केली जाणार आहे. तसेच इमारतीच्या चौथ्या मजल्याच्या स्ट्रक्चरल सुरक्षिततेबाबतही महापालिकेला तातडीने ऑडिट करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या मॉलमध्ये वारंवार विनापरवाना बांधकाम होत असल्यास एमआरटीपी कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी सूचना विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांनी दिली.
0000
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
