‘नेत्रम’ ॲप डेटाच्या तपासणीनंतर कारवाई – मंत्री डॉ.उदय सामंत
नागपूर, दि. १२ : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत तयार करण्यात आलेले ‘नेत्रम’ ॲपमध्ये नोंदवलेला डेटा महानगरपालिका प्रशासनाने तपासण्यासाठी प्रशासनाला निर्देश देण्यात येतील. संबंधित क्षेत्रामध्ये प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे, हे या डेटाद्वारे समोर येईल आणि त्यानंतर गरजेनुसार पुढील कारवाई केली जाईल, अशी माहिती मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी दिली.
विधानसभा सदस्य मिहिर कोटेचा, कॅप्टन आर. सेल्वन, श्रीमती मनिषा चौधरी या सदस्यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री डॉ.सामंत म्हणाले की, सर्वेक्षणासाठी महानगरपालिका, पोलीस आणि एसआरएच्या अधिकाऱ्यांचे संयुक्त पथक तयार करण्यात येणार आहे. या पथकाद्वारे संबंधित भागातील प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्यात येईल.
कांदळवनातील नियमभंगाच्या मुद्यावरही मंत्री डॉ.सामंत यांनी शासनाची भूमिका व्यक्त करीत केंद्र आणि राज्य शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
000
संजय ओरके/विसंअ
मालेगाव येथील स्टोन क्रशर प्रकरणी चौकशीसाठी विकास आयुक्तांची समिती – उद्योगमंत्री डॉ.उदय सामंत
नागपूर, दि. १२ : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) जागेवर सुरू असलेला स्टोन क्रशर महसूल विभागाने बंद केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती नेमली जाणार असल्याची माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य सरोज अहिरे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना डॉ.सामंत म्हणाले की, एमआयडीसीच्या जागेचा मूळ उद्देश न पाळता इतर कारणांसाठी वापर झाल्याची तक्रार गांभीर्याने घेतली आहे. या जागेचा नेमका कोणत्या परवानग्यांद्वारे व कशा पद्धतीने वापर झाला, याची तपासणी विकास आयुक्त करतील. संबंधित अधिकाऱ्यांचा सहभाग असेल तर त्यांच्यावर दंडात्मक, फौजदारी किंवा निलंबनासह सर्व प्रकारची कारवाई केली जाईल.
मंत्री डॉ.सामंत म्हणाले, पुढील ६० दिवसांत राज्यभरात एमआयडीसीने दिलेल्या सर्व जागांची तपासणी केली जाईल. ज्या जागा मूळ उद्देशाला न वापरता इतर व्यावसायिक कारणांसाठी वापरल्या जात असतील, त्या विरुद्धही कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. एमआयडीसीच्या जागेवर स्टोन क्रशर सुरू झाल्याप्रकरणी चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री डॉ.सामंत यांनी स्पष्ट केले.
०००००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ
गोरेगाव येथील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातील अनियमिततेची गतीने चौकशी- मंत्री उदय सामंत
नागपूर, दि. १२ : मुंबईतील गोरेगाव येथील देवी कन्याकुमारी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकास प्रकरणातील गैरव्यवहाराच्या तक्रारींची चौकशी गतीने करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नागरिकांना न्याय मिळावा, यासाठी उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली जाईल, अशी माहिती नगरविकास मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य नाना पटोले यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना डॉ.सामंत म्हणाले की, संबंधित प्रकरणातील अनियमितता निदर्शनास आल्यानंतर महापालिकेकडून विकासकाला स्टॉप-वर्क नोटीस देण्यात आली. मात्र या नोटिसीविरोधात विकासकाने एजीआरसीकडे (अॅडिशनल ग्रिव्हन्स रिड्रेसल कमिटी) अपील केले असून, एजीआरसीने विकासकाला अंतरिम दिलासा देत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची त्रि-सदस्य चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत.
या समितीला तीन महिन्यांत चौकशी अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे, असे सांगून मंत्री डॉ.सामंत म्हणाले, “एजीआरसीला अर्ध-न्यायिक अधिकार असल्याने अहवाल येईपर्यंत पुढील कारवाई थांबवावी लागते. परंतु समितीने मुदत वाढ न मागता प्रत्यक्ष ठिकाणी पाहणी करून वेळेत अहवाल द्यावा, यासाठी सूचना दिल्या जातील.”
मंत्री डॉ.सामंत म्हणाले की, संबंधित अधिकारी, गृहनिर्माण विभाग आणि सदस्यांच्या उपस्थितीत उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक अधिवेशनानंतर घेऊन स्थानिक रहिवाशांना न्याय देण्यासाठी आवश्यक दिशानिर्देश निश्चित केले जातील.
०००००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ
पहिल्या टप्प्यात दहा जिल्ह्यात उमेद मॉल उभारले जाणार राज्यातील उमेद अभियान बंद होणार नाही – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे
नागपूर, दि. १२ : महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना हक्काची बारमाही बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी उमेद मॉल संकल्पना सुरू झाली असून पहिल्या टप्प्यात 10 जिल्ह्यात उमेद मॉल उभारले जाईल. पुढील टप्प्यात तालुका स्तरावरही मॉल सुरू करण्याचा विचार आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली.
विधानसभेत सदस्य संतोष बांगर, सुधीर मुनगंटीवार, नमिता मुंदडा , बाबासाहेब देशमुख, नानाभाऊ पटोले, देवराव भोंगळे, किशोर पाटील, सत्यजित देशमुख, गोपीचंद पडळकर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे उमेद (MSRLM) अभियानातील महिला बचत गट, समुदाय संसाधन व्यक्ती आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्यांवर प्रश्न उपस्थित केले.
या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री श्री.गोरे म्हणाले की, राज्यातील उमेद अभियान बंद होणार नाही. सन 2026 नंतरही ही योजना सातत्याने सुरू राहणार आहे. उमेद अभियानात कार्यरत असलेल्या समुदाय संसाधन व्यक्तींना ‘ग्रामसखी’ हे पदनाम देण्याची मागणी मान्य करण्यात आली असून या संदर्भातील शासन निर्णय आजच जारी होणार असल्याचे त्यांनी सभागृहात जाहीर केले.
कर्मचाऱ्यांना गणवेश देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला असून गणवेशाचा प्रकार स्वतः कर्मचारी ठरवतील. कर्मचाऱ्यांनी सुचवलेला गणवेश शासन मान्य करेल, असेही मंत्री श्री.गोरे यांनी सांगितले.
देशातील कुठल्याही राज्यात उमेद संबंधित कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात आलेले नाही. महाराष्ट्रातही ते शक्य नसल्याचे मंत्री श्री.गोरे यांनी सांगितले. तथापि, बिहार राज्याने लागू केलेले काही सवलतींचे मॉडेल उपयुक्त असल्यास त्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात लागू करण्याचा शासन नक्की विचार करेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
यासंदर्भात, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याशी चर्चा सुरू असून पुढील 15 दिवसांत संघटनांसोबत बैठक घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.गोरे यांनी सांगितले.
000
संजय ओरके/विसंअ
लोहगावासह ११ नवीन गावांचा विकास आराखडा अंतिम टप्प्यात – मंत्री उदय सामंत
नागपूर, दि. १२ : पुणे महापालिकेत लोहगावासह ११ नवीन गावांचा समावेश प्रस्तावित असलेल्या विकास आराखड्याची (डीपी) अंतिम प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसून, कायद्यानुसार सर्व टप्पे पूर्ण झाल्यानंतरच अंतिम डीपी जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
सदस्य बापूसाहेब पठारे यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री सामंत म्हणाले की, संबंधित डीपीचा मसुदा १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आला आहे. हरकती व सूचना दाखल करण्यासाठी १५ डिसेंबर २०२५ ही अंतिम तारीख असून ६० दिवसांची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर सुनावणीची प्रक्रिया होणार आहे.
मंत्री सामंत म्हणाले की, रस्त्यांची आरक्षणे, घरांवर पडलेली आरक्षणे, काही बिल्डरांच्या जमिनी वगळणे आदी सर्व तक्रारी आणि हरकती सुनावणीत विचारात घेतल्या जातील. कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही, ही शासनाची स्पष्ट भूमिका आहे. सुनावणी आणि सर्व प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत डीपी जाहीर केला जाणार नाही. शेतकरी, नागरिक, भागधारक यांनी केलेल्या हरकती, सूचना विचारात घेवूनच डीपी अंतिम करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
०००००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ
भिवंडी येथे डम्पिंग ग्राउंडसाठी जागा निश्चित – मंत्री डॉ.उदय सामंत
नागपूर, दि. १२ : भिवंडी शहरातील सर्वे क्रमांक 130 आणि सर्वे क्रमांक 139 ही जागा नवीन डम्पिंग ग्राउंडसाठी अंतिम करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी केल्यानुसार या ठिकाणी नवीन डम्पिंग ग्राउंड उभारण्याचा प्रस्ताव शासन मंजूर करेल, अशी माहिती मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी दिली.
यासंदर्भात विधानसभा सदस्य रईस शेख यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
या सूचनेच्या उत्तरात मंत्री डॉ.सामंत म्हणाले की, विद्यमान ‘डम्पिंग ग्राउंड’ शहरालगत तसेच वस्तीलगत असल्याने नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ नये यासाठी पर्याय म्हणून नवीन जागा निश्चित करणे अत्यावश्यक झाले आहे.
मंत्री डॉ.सामंत म्हणाले की, शहरात येणाऱ्या कचऱ्याच्या उघड्या गाड्यांमुळे होणारा त्रास थांबवण्यावरही भर देण्यात येणार असून त्यासाठी आवश्यक ती दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर, यासंदर्भात शासनाने एनजीटीच्या नियमांनुसार तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात येणार असून अधिवेशन संपल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्त, संबंधित अधिकारी आणि स्थानिक सदस्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन पुढील उपाययोजनांचा आढावा घेतला जाईल. तसेच विभागीय आयुक्तांना प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करण्याचेही निर्देश देण्यात येणार असल्याचे मंत्री डॉ.सामंत म्हणाले.
0000
संजय ओरके/विसंअ
मुंबईतील २० हजार इमारतींना भोगवटा देण्याच्या निर्णयाची आजपासून अंमलबजावणी- मंत्री डॉ. उदय सामंत
नागपूर, दि.१२ : बृहन्मुंबई महानगर क्षेत्रातील तब्बल 20 हजार इमारतींना भोगवटा देऊन दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय शासनाने घेतला असून त्याची अंमलबजावणी आजपासून सुरू झाली आहे, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
विधानसभा सदस्य मंगेश कुडाळकर, मुरजी पटेल, अनंत नर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर बोलताना मंत्री डॉ. सामंत म्हणाले की, मुंबईकरांची गेल्या ५० वर्षांची मागणी काल उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात पूर्ण केली. या निर्णयाचा थेट लाभ 4 ते 5 लाख सदनिकांना म्हणजेच जवळपास 20 लाख नागरिकांना होणार आहे. याबाबत, मुंबईच्या आयुक्तांना तातडीने अंमलबजावणीचे आदेश देण्यात आले असल्याचे मंत्री डॉ.सामंत यांनी सांगितले.
या निर्णयामुळे अनेक वर्षे प्रलंबित असलेले पुनर्विकास, बँक कर्ज, खरेदी-विक्री आणि विविध परवानग्यांवरील अडथळे दूर झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे नागरिकांना पूर्वीप्रमाणे व्यवहार करता येणार असून विकासकामांना गती मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यासाठी एक खिडकी योजना उभारणी करण्यासाठी शासन लवकरच निर्णय घेऊन मुंबईकरांना त्रास होणार नाही, त्या दूर केल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले.
000
संजय ओरके/विसंअ
