बिबट्यांच्या प्रश्नासंदर्भात लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेणार; भविष्यात बिबट्यांच्या हल्ल्यात एकही मृत्यू होणार नाही यासाठी यंत्रणा सतर्क – वन मंत्री गणेश नाईक
नागपूर, दि. ९ : राज्यातील मानव वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी वन विभागाकडून ठोस उपाययोजना करण्यात येत आहेत. भविष्यात एकही मनुष्य बिबट्यांच्या हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडणार नाही, यासाठी यंत्रणा सतर्क केली आहे. यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत दिली.
राज्यातील बिबट्यांच्या हल्ल्यासंदर्भातील लक्षवेधीवर उत्तर देताना ते बोलत होते. यावेळी सदस्य डॉ. जितेंद्र आव्हाड, अतुल भातखळकर, सुनील प्रभु आदींनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
वनमंत्री नाईक म्हणाले की, पुणे, अहिल्यानगर व नाशिक जिल्ह्यात बिबट्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. बिबट्या हा प्राणी केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या शेड्यूल एकमध्ये असल्याने कार्यवाही करण्यात मर्यादा आहेत. त्यामुळे बिबट्याचा समावेश शेड्यूल एकमधून शेड्यूल दोनमध्ये करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्याबरोबर केंद्रीय वन विभागाने राज्यातील पाच बिबट्यांच्या नसबंदीची परवानगी दिली असून याबाबतची कार्यवाही सुरू झाली आहे. सहा महिन्यात त्याचा अहवाल आल्यानंतर आणखी बिबट्यांच्या नसबंदीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात येईल.
पुणे जिल्ह्यात जुन्नर येथे बिबट्यांसाठी बचाव केंद्र सुरू करण्यात आले असून त्याची क्षमता वाढविण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय अहिल्यानगरमध्येही बचाव केंद्र सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पुणे जिल्ह्यात 1200 पिंजरे देण्यात आले असून नाशिक व अहिल्यानगरमध्येही पिंजरे देण्यात आले आहेत. भविष्यात आणखी पिंजरे वाढविण्यात येतील. तसेच लोकप्रतिनिधींनी मागणी केल्यास तातडीने पिंजरे पुरविण्याच्या सूचना विभागास देण्यात आले आहेत. तसेच बिबट्यांवर लक्ष ठेवून त्याच्या हालचालींची माहिती ग्रामस्थांना देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. बिबट्यांचा वावर असलेल्या परिसरातील शाळांची वेळ बदलण्यात आल्याची माहितीही मंत्री नाईक यांनी यावेळी दिली.
बिबट्यांचा वावर असलेल्या ठिकाणी गस्त घालण्यासाठी गृह, वन व महसूल विभागाची पथके तयार करण्यात आली आहेत. यामध्ये स्थानिक तरुणांना सहभागी करून घेण्याचा विचार करण्यात येत आहे. जंगलातच वन्य जीवांना खाद्य मिळावे, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. जंगलाच्या सीमेवर बांबूचे कुंपण लावण्याचे नियोजन आहे. या प्रश्नांवर सर्व लोकप्रतिनीधी, वन व महसूल विभागाचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेऊन सर्व प्रश्न सोडविण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
बिबट्यांच्या हल्ल्यासंदर्भात अधिवेशन काळात लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची महसूल विभागनिहाय बैठका घेऊन मार्ग काढण्याची विनंती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी केली.
या चर्चेत सदस्य डॉ.जितेंद्र आव्हाड, नाना पटोले, शरद सोनवणे, अब्दुल सत्तार, कृष्णा खोपडे यांच्यासह विविध सदस्यांनी सहभाग घेतला.
०००
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/
स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानाच्या कामकाजाचे ऑडिट होणार – नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
नागपूर, दि ९ : दत्तक वस्ती योजनेच्या जागी 2013 पासून राबवण्यात येत असलेल्या स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान वस्ती स्वच्छता योजनेचे ऑडिट करण्यात येणार असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य तुकाराम काते, अमीन पटेल, अमित साटम, प्रकाश सुर्वे या सदस्यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली.
नगरविकास राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले की, स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान योजनेची अंमलबजावणी 1 फेब्रुवारी 2013 पासून संपूर्ण मुंबई शहरात करण्यात आली होती. या योजनेनुसार 200 घरांमागे एक युनिट तयार करण्यात आले आणि त्या प्रत्येक युनिटसाठी महापालिकेकडून प्रती महिना 5,400 रुपये, तसेच प्रबोधनासाठी 600 रुपये, असे एकूण 6,000 रुपये अनुदान देण्यात येते.
या योजनेची रचना अशी आहे की वस्तीतील स्वच्छतेसाठी पुढाकार घेणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनी रहिवाशांकडून कुटुंबाकडून 20 रुपये आणि व्यावसायिक आस्थापनांकडून 50 रुपये गोळा करायचे. या रकमेच्या संकलनातून आणि महापालिकेकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून संस्थांनी आवश्यक स्वच्छता उपकरणे खरेदी करून स्वयंसेवकांच्या मदतीने वस्ती स्वच्छ ठेवण्यात येते. नगरविकास राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, या योजनेतील स्वयंसेवक हे सफाई कामगारांच्या श्रेणीत मोडत नसल्याने त्यांना किमान वेतन लागू होत नाही. महापालिकेचे नियमित सफाई कर्मचारी वॉर्ड कार्यालयांतून आपले काम पूर्वीप्रमाणेच करत असतात; ही योजना त्याला पूरक स्वरूपाची आहे. त्याचबरोबर स्वयंसेवकांना मिळणारे सहाय्य वाढवणे तसेच स्वच्छता उपकरणांसाठी देण्यात येणारी मदत वाढवण्याचा प्रस्ताव महापालिकेकडून विचाराधीन असल्याचे त्यांनी सांगितले.
०००
संजय ओरके/विसंअ/
भटक्या कुत्र्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार कार्यवाही सुरु – नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई, दि. ९: भटक्या कुत्र्यांसदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशनुसार राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सूचना देण्यात आल्या असून त्याची अंमलबजावणी युद्धपातळीवर सुरु असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली. मुंबई महापालिका क्षेत्रातील भटक्या कुत्र्यांसंदर्भातील लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ बोलत होत्या.
सदस्य अतुल भातखळकर, चेतन तुपे, महेश लांडगे, सुरेश प्रभू यांनी या लक्षवेधीवरील चर्चेत सहभागी झाले होते. या संदर्भात लोकप्रतिनिधीची बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती राज्यमंत्री मिसाळ यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या, भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न गंभीर असून याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा निर्देश दिले आहेत. यामध्ये भटक्या कुत्र्यांना पकडून निर्बीजिकरण, लसीकरण व जंतू निर्मूलन करणे, या श्वानांसाठी आश्रय/निवाऱ्याची सोय करणे, रुग्णालयांनी अँटी रेबीज लसचा अनिवार्य साठा ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासाठी राज्यस्तरावर आणि स्थानिक स्तरावर नोडल अधिकारी नेमण्यात आले आहे. या विषयासंदर्भात संयुक्त बैठक उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री, ग्रामविकास मंत्री व राज्यमंत्री यांच्याकडे घेण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.
०००
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ
