आदिवासी तरुणांच्या ‘प्लग अँड प्ले’ प्रशिक्षण योजनेसाठी शासन सकारात्मक – उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत
नागपूर, दि. १२ : नाशिकमधील आदिवासी क्लस्टरच्या धर्तीवर राज्यात आदिवासी समाजातील तरुण-तरुणींना प्रशिक्षण देणारी प्लग अँड प्ले ही योजना हाती घेण्यासाठी सकारात्मक विचार केला जाईल. यासाठी आवश्यक ती पायाभूत सुविधा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळा (एमआयडीसी) मार्फत उभारली जाईल, असे उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी सांगितले.
पोभुर्णा आणि करंजी (ता. गोंड पिंपरी, जि. चंद्रपूर) येथे एमआयडीसी क्षेत्रात आदिवासी औद्योगिक क्षेत्र विकास करण्यासंदर्भात विधानसभेत अर्धा तास चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा प्रश्न मांडला होता.
उद्योग मंत्री डॉ. सामंत म्हणाले की, संबंधित एमआयडीसी प्रकल्पातील 190 हेक्टर जमीन अधिग्रहणाचा निर्णय विरोधामुळे बदलून सध्या 22.35 हेक्टर जमीन ताब्यात असून ती क्षमता 73 हेक्टरपर्यंत वाढणार आहे.
आदिवासी तरुणांसाठी रोजगारक्षम प्रशिक्षण सुविधा उभारण्याची सूचना अत्यंत महत्त्वाची आहे. राज्य शासनामार्फत नाशिकमध्ये उभ्या राहिलेल्या देशातील पहिल्या ट्रायबल क्लस्टरमध्ये एमआयडीसी व आदिवासी समाजाचा एकत्रित ‘मॅचिंग ब्रँड’ तयार करून प्लग अँड प्ले मॉडेल यशस्वीरीत्या सुरू करण्यात आला आहे. या माध्यमातून आदिवासी बांधवांसाठी एक अभिनव व स्वतंत्र उपक्रम सुरू केला जाणार असून, रोजगार आणि कौशल्य विकासाच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे, असल्याचे उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी सांगितले.
0000
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेसाठी १०० टक्के निधी तत्काळ उपलब्ध – इतर मागास, बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे
नागपूर, दि. १२ : यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेसाठी 300 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून लवकरच या योजनेचा 100 टक्के निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे इतर मागास, बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले. विधानसभेत सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धातास चर्चे वेळी मंत्री सावे बोलत होते. चंद्रपूरसह इतर जिल्ह्यांतील प्रलंबित प्रस्तावांसाठी आवश्यक असलेला 100 टक्के निधी तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही मंत्री सावे यांनी सांगितले.
मंत्री सावे यांनी सांगितले की, चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी विविध योजना आणि प्रकल्पांच्या माध्यमातून 88 कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित असून, तोही संपूर्णपणे वितरित केला जाणार आहे. ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून प्रामुख्याने प्रधानमंत्री आवास योजनेखाली नवी घरकुले देण्यात येत असून, सर्व प्रलंबित घरकुल हप्त्यांचे अनुदान तातडीने वितरित केले जाईल. योजनेसाठी आवश्यक जमीन महसूल विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा परिषद यांच्या समन्वयातून उपलब्ध केली जाते. संबंधित प्रस्तावांची पडताळणी करून येणाऱ्या सर्व मंजूर प्रस्तावांना शासन पूर्ण मान्यता देईल, असेही मंत्री सावे यांनी सांगितले.
जालना जिल्ह्यातही घरकुल मंजूरीनंतर निधी वितरणाचा प्रश्न असल्याचे सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर उत्तर देताना मंत्री सावे म्हणाले, घरकुल योजनेत अनुदान म्हणून 1 लाख 20 हजार रुपये, मनरेगा योजनेतून 28 हजार रुपये आणि स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालयासाठी 12 हजार रुपये — अशा तीन टप्प्यांत निधी वितरित केला जातो. पात्र लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावांना निधी दिला जाईल, असे त्यांनी यावेळी आश्वस्त केले.
००००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
