मुंबई दि.१०: संविधानातील दहावी सूची अधिक प्रभावी, स्पष्ट आणि सुसंगत करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीची पहिली बैठक समितीचे अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात झाली. या समितीमार्फत करण्यात येत असलेल्या कामकाजाची माहिती अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
या पत्रकार परिषदेस समितीचे सदस्य कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यु. टी. खादेर फरीद, ओडिसा विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुरमा पाधी आणि नागालँड विधानसभा अध्यक्ष शारींगेन लाँगकुमेर हे उपस्थित होते.
विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी सांगितले, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऑल इंडिया प्रिसायडिंग ऑफिसर्स कॉन्फरन्समध्ये ही समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीमार्फत संविधानातील दहाव्या सूचीतील तरतुदींच्या अंमलबजावणीत पीठासीन अधिकाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणींचा सखोल विचार करून संविधानातील दहावी सूची अधिक प्रभावी करण्यासाठी योग्य शिफारशी करण्यात येणार आहेत. या चार सदस्यीय समितीची ९ आणि १० फेब्रुवारी अशी दोन दिवस विधान भवनात बैठक झाली. सर्व सदस्यांनी चर्चेत सहभाग घेत महत्त्वपूर्ण सूचना व शिफारशी मांडल्या. पुढील बैठक एप्रिल महिन्यात भुवनेश्वर येथे होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
समितीमार्फत येत्या सहा ते आठ महिन्यांत दहाव्या सूचीतील तरतुदींवर आधारित एक संक्षिप्त आणि सुस्पष्ट अहवाल संसद, लोकसभा अध्यक्ष तसेच विधि व न्याय विभागाकडे सादर करण्यात येणार आहे. समितीच्या शिफारशी येत्या काळात या कायद्याला अधिक बळकट करण्यास उपयुक्त ठरतील. समितीचे काम सुरू झाले असून, संविधानिक चौकटीत राहून विधिमंडळ आणि पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांमध्ये सुसंगतता आणण्यासाठी या शिफारशी महत्वाच्या ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
संविधानातील दहाव्या सूचीबाबत समितीमार्फत केलेल्या शिफारशी संसदेकडे सादर करणे हे या समितीचे मुख्य उद्दिष्ट असून अंतिम निर्णय व दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसद आणि शासनाकडे असल्याचेही विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
०००
एकनाथ पोवार/स.सं
