मुंबई, दि. २९ : राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीच्या शासकीय कार्यालयीन इमारती व विश्रामगृहांवर सौर ऊर्जा संयंत्रणा बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून याबाबतचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केला आहे. राज्याच्या अपारंपारिक ऊर्जा धोरण २०२० अंतर्गत इमारतींच्या छतांवर सौर ऊर्जासंच प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या प्रकल्पांमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासकीय इमारती, कार्यालये आणि विश्रामगृहांवरील वीज खर्चात अंदाजे ४० टक्के बचत होणार असल्याचे अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.
अपारंपरीक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पी.एम. सूर्यघर योजनेअंतर्गत शासकीय इमारतींवर रुफटॉप सौर प्रकल्प उभारणीबाबत बैठक झाली. या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, सचिव आबासाहेब नागरगोजे, उपसचिव निरंजन तेलंग उपस्थित होते.
बैठकीत ‘पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना’ अंतर्गत राज्यातील सर्व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासकीय इमारतींच्या छतांवर रुफटॉप सौर संयंत्रणा बसविण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मंत्री अतुल सावे म्हणाले, केंद्र शासनाच्या पी.एम. कुसुम योजना आणि पी.एम. सूर्यघर योजनांच्या माध्यमातून लहान घरांनाही अनुदान देऊन सौर ऊर्जेचा वापर वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. रुफटॉप सौर प्रकल्प उभारणीच्या बाबतीत महाराष्ट्र सध्या देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असून, राज्य लवकरच प्रथम क्रमांक गाठेल, असा विश्वास मंत्री अतुल सावे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
सौर ऊर्जेचा वापर वाढविल्यास पारंपारिक ऊर्जेवरील अवलंबन कमी होऊन दीर्घकालीन ऊर्जा व्यवस्था निर्माण होईल. राज्यातील वाढती वीज मागणी लक्षात घेता, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर अपरिहार्य झाला आहे. सौर ऊर्जा हा सर्वाधिक उपलब्ध ऊर्जेचा स्त्रोत आहे. शासनाचे लक्ष्य प्रत्येक शासकीय इमारत ऊर्जास्वावलंबी बनविणे आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या वापराला चालना देणे असल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले.
१६१ शासकीय इमारतींवर सौर पॅनेल्स मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सर्व शासकीय इमारतींचे सर्वेक्षण करावे. हा प्रकल्प राबविण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात यावी. राज्याचे अपारंपारिक ऊर्जा धोरण अंतर्गत इमारतीचे छत व जमिनीवरील सौर ऊर्जासंच पारेषण विरहित या योजनेसाठी ५२ हजार कि.वॅ. प्रतिवर्ष क्षमतेचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. ४० हजार रुपयांपेक्षा जास्त वीज बिल असलेल्या १६१ सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासकीय इमारतींमध्ये सौर पॅनेल्स बसविण्यात येणार असून हायब्रिड मॉडेलद्वारे अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या उपक्रमामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग ग्रीन एनर्जी वापरणारा अग्रगण्य विभाग ठरणार असून, महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा स्वावलंबनाच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलणार असल्याचे मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी यावेळी सांगितले.
००००
शैलजा पाटील/विसंअ
