मुंबई, दि. १६ : राज्यात पालघर, अहिल्यानगर, बारामती, येरवडा क्र.०२ व क्र. ०३ जि. पुणे, गोंदिया, हिंगोली, भुसावळ (जि. जळगाव) व अंबाजोगाई (जि. बीड) अशा एकूण नऊ ठिकाणी नवीन मध्यवर्ती व जिल्हा कारागृहे बांधणे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यानुसार एकूण १२ हजार २५८ ने बंदी क्षमतेत वाढ होणार आहे. त्यापैकी पालघर, नारायणडोह (अहिल्यानगर) व बारामती (पुणे) येथे अनुक्रमे १८, ३५ व ६० टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित बांधकामे प्रगतीपथावर आहेत.
येरवडा मध्यवर्ती, येरवडा खुले, येरवडा महिला खुले कारागृह, नागपूर मध्यवर्ती कारागृह, बुलढाणा जिल्हा कारागृह, यवतमाळ व वर्धा जिल्हा कारागृह येथे सर्व मिळून ३५ बॅरेकची बांधकामे प्रगतीपथावर असून ती पूर्ण होताच एकूण अधिकृत बंदी क्षमतेत १,०३५ एवढी वाढ होणार आहे.
तसेच २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात संभाजीनगर मध्यवर्ती व संभाजीनगर खुले कारागृह, अकोला महिला खुले कारागृह, कोल्हापूर खुले कारागृह, विसापूर (जि. अहिल्यानगर) खुले कारागृह, लातूर जिल्हा कारागृह, जालना जिल्हा कारागृह व धुळे खुले कारागृह या अस्तित्वातील कारागृहांत अतिरिक्त बॅरेक्सच्या बांधकामास प्रशसकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदरची बांधकामे पूर्ण होताच एकूण ११३८ एवढ्या बंदी क्षमतेत वाढ होणार आहे.
नवीन कारागृह बांधकामांची एकूण बंदी क्षमता १२,२५८ व अतिरिक्त बॅरेक्सची बांधकामे ४,०२९ असे एकूण १६,२८७ नव्याने बंदी क्षमतेत वाढ होणार आहे. राज्यातील कारागृहातील बंद्याची वाढती संख्या लक्षात घेता एकूण १४ ठिकाणी नवीन जागेची मागणी करण्यात आली आहे. नवीन जागा कारागृह विभागास प्राप्त होताच, त्या ठिकाणी नवीन मध्यवर्ती/जिल्हा कारागृहे प्रस्तावित करता येतील. त्यामुळे देखील राज्यातील कारागृहांची अधिकृत बंदी क्षमतेत वाढ होणार आहे.
मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाचा पुर्नविकास करण्याच्या दृष्टीने त्याचे नकाशे व आराखडे तयार करण्याची कार्यवाही पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या. मुंबई यांच्याकडून प्रगतीत आहे. मुंबई मध्यवर्ती कारागृहातील सर्कल क्र. १२ सी हा संपूर्ण व सर्कल क्र. १२बी या इमारतीचा तळमजला हे सद्यस्थितीत विधि विभागाच्या ताब्यात आहेत. ते दोन्ही भाग कारागृह विभागास हस्तांतर करण्याची कार्यवाही चालू आहे.
तरी राज्यातील कारागृहात बंद्यांची अतिगर्दी कमी करण्याच्या अनुषंगाने नविन कारागृहांचे बांधकाम, अस्तित्वातील कारागृहांत अतिरिक्त बॅरेक्सचे बांधकाम तसेन नवीन कारागृहांच्या बांधकामासाठी नवीन जागेची मागणी अशा उपाययोजना करण्यात येत आहेत, अशी माहिती गृह विभागाने दिली आहे.
००००
निलेश तायडे/विसंअ
