मुंबई, दि. ११ :- वीज पुरवठा आणि एकूणच ऊर्जा क्षेत्रातील कामगिरीत महाराष्ट्राने बाजी मारली आहे. देशात पश्चिम विभागातील राज्यांमध्ये महाराष्ट्राने याबाबतीत अव्वल स्थान पटकावले आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा ऊर्जा विभाग, या क्षेत्रात कार्यरत कंपन्या, विविध यंत्रणाचे तसेच राज्यातील वीज ग्राहकांचे अभिनंदन केले आहे. या मानांकनामुळे महाराष्ट्राची ऊर्जा क्षेत्राची वाटचाल योग्य दिशेने आणि दमदारपणे सुरु आहे, यावर देखील शिक्कामोर्तब झाले आहे, असे कौतुकोद्गारही त्यांनी काढले आहेत.
भारत सरकारची ‘आरईसी’ महारत्न कंपनी आणि पॉवर फाउंडेशन ऑफ इंडिया यांनी विविध निकषांवर आधारित मानांकन जाहीर केले आहे. यात महाराष्ट्राने ९३ गुण मिळवून, ‘अ’ श्रेणी पटकावली आहे.
महाराष्ट्राने वीजेबाबत २०३५ पर्यंतची मागणी लक्षात घेऊन नियोजन केले आहे. ऊर्जा क्षेत्राच्या दृष्टीने असे नियोजन करणारे राज्य म्हणून देखील महाराष्ट्राने पहिले स्थान पटकावले आहे. राज्याकडे सध्या स्थापित क्षमता ही ४२ हजार मेगावॅट इतकी आहे. यात पुढच्या पाच वर्षांमध्ये आणखी ४५ हजार मेगा वॅटची भर घालता येणार आहे. त्यातून ही क्षमता ८७ हजार मेगावॅट पर्यंत वाढविता येणार आहे.
ग्राहकाभिमुख आणि सातत्यपूर्णरित्या दर्जेदार सेवा बजावल्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी ऊर्जा मंत्री या नात्याने ऊर्जा विभागाशी निगडीत सर्वच कंपन्या, क्षेत्रीयस्तरावरील कर्मचाऱ्यांपासून ते अधिकारी, अभियंते आणि संचालक मंडळांचे तसेच अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात कार्यरत यंत्रणांचेही कौतुक केले आहे. या सगळ्यात राज्यातील वीज ग्राहकांचा या सर्व यंत्रणांवरील विश्वास देखील महत्वपूर्ण असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले आहे.
आरईसी व ‘पीएफआय’ने दिलेल्या गुणांकनात देशात पश्चिम विभागात महाराष्ट्र अव्वल ठरला आहे. पश्चिम विभागातील गुजरात, गोवा, मध्यप्रदेश, छत्तिसगढ, दादरा-नगर हवेली, दिव दमण या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने सर्वच निकषांमध्ये सर्वाधिक गुण मिळविले आहेत. यात वीज पुरवठा (रिलायबिलीटी ऑफ पॉवर सप्लाय) मध्ये महाराष्ट्राला ३२ गुण, वितरणाच्या अनुषंगाने वित्तीय व्यवहार्यता – २५, ईझ ऑफ लिव्हिंग, ईझ ऑफ डुईंग बिझनेससाठी – १७, ऊर्जा क्षेत्रातील बदलांसाठीची अनुकूलता – १५, नियमनात्मक प्रशासन यासाठी – ५ गुण अशा रितीने महाराष्ट्राने सर्वाधिक ९३ गुण पटकावून अ श्रेणीचे मानांकन मिळवले आहे.
महाराष्ट्राने २०३० पर्यंत राज्यातील ५२ टक्के ऊर्जा ही हरित स्त्रोतातून निर्मितीचा निर्धार केला आहे. डिसेंबर २०२६ अखेर राज्यातील शेतकऱ्यांना शंभर टक्के वीज दिवसा आणि सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या माध्यमातून उपलब्ध व्हावी यासाठी नियोजन केले आहे. या नियोजनालाही आरईसीच्या या मानांकनामुळे प्रोत्साहन मिळाले आहे.
००००
