दिनांक १६ एप्रिल, २०२६
भारताच्या लोकशाही प्रवासातील काही क्षण केवळ कायदेशीर बदल नसतात, तर ते एका नव्या युगाची नांदी ठरतात. नवीन संसद भवनात पहिले विधेयक म्हणून सादर झालेला ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ हा असाच एक आश्वासक टप्पा आहे. २८ सप्टेंबर २०२३ रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वाक्षरीने या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले. आजपासून (१६ एप्रिल २०२६) सुरू होणारे संसदेचे तीन दिवसीय विशेष सत्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ऐतिहासिक ठरणार आहे. हे केवळ धोरणात्मक पाऊल नसून, निम्म्या लोकसंख्येला ‘धोरणकर्ते’ म्हणून मुख्य प्रवाहात आणणारे ‘संविधानिक अधिष्ठान’ आहे.
महिला आरक्षणाचा प्रवास जवळपास तीन दशकांचा आहे. १९९६ मध्ये सुरू झालेला हा संघर्ष आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. महिलांच्या हाती ‘कायदेशीर सत्ता’ देण्याचे महत्त्वपूर्ण काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पूर्ण करत आहे. हा कायदा केवळ ३३% आरक्षणापुरता मर्यादित नसून, तो सत्तेच्या रचनेत महिलांना ‘प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व’ देतो.
विशेष सत्रातील संशोधने आणि पुढील दिशा
या कायद्याच्या पूर्ण अंमलबजावणीसाठी जनगणना आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना (परिसीमन) आवश्यक आहे. १६ ते १८ एप्रिल २०२६ दरम्यान चालणाऱ्या विशेष सत्रात यावर सखोल चर्चा होऊन महत्त्वाचे प्रस्ताव मांडले जातील. यामध्ये २०११ च्या जनगणनेला आधार मानून परिसीमन करण्याची आणि लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८१६ पर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी या आरक्षणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. या प्रक्रियेनंतर परिसीमन आयोगाची नियुक्ती आणि आरक्षित जागांचे चक्राकार पद्धतीने वाटप होईल.
प्रतिनिधित्वाचा नवा समतोल
सध्या लोकसभेतील महिला खासदारांचे प्रमाण एकूण संख्येच्या अवघे १४% आहे. नवीन तरतुदींमुळे ही संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल. यामुळे कायदेमंडळातील चर्चेचा दर्जा आणि संवेदनशीलता वृद्धिंगत होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लाखो महिलांच्या अनुभवाच्या विस्तारासाठीचा हा पुढचा टप्पा आहे. आता महिला केवळ ‘सरपंच-पती’च्या सावलीत न राहता, पंचायतीपासून थेट संसदेपर्यंत पोहोचतील. हा बदल त्यांना प्रतीकात्मक सत्तेकडून ‘वास्तविक सत्ते’कडे घेऊन जाईल.
सर्वसमावेशक न्याय आणि नेतृत्व विकास
अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील महिलांसाठी यात अंतर्गत आरक्षणाची तरतूद आहे. यामुळे समाजातील शेवटच्या स्तरातील महिलेलाही निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळेल. मतदारसंघांच्या चक्राकार (रोटेशन) पद्धतीमुळे राजकीय मक्तेदारी मोडीत निघेल आणि विविध भौगोलिक क्षेत्रांतून नवीन महिला नेतृत्व पुढे येईल.
पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक सक्षमीकरण
राजकीय आरक्षण हे सुरक्षित वातावरणातच यशस्वी होऊ शकते. जेव्हा एखादी स्त्री पाण्यासाठी होणारी पायपीट आणि चुलीच्या धुरापासून मुक्त होते, तेव्हाच तिच्याकडे समाजकार्यासाठी ‘वेळ’ उरतो. गेल्या दशकातील उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान आणि जल जीवन मिशन यांसारख्या उपक्रमांनी महिलांना तो सन्मान दिला आहे. पंतप्रधान आवास योजनेत ६९% घरांची मालकी महिलांकडे असणे, हे त्यांच्या सामाजिक सक्षमीकरणाचे मोठे उदाहरण आहे.
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम स्त्रीच राष्ट्राचा विकासदर वाढवू शकते. ‘मुद्रा’ योजनेतील ७०% कर्जदार महिला असणे किंवा ‘लखपती दीदी’ आणि ‘नमो ड्रोन दीदी’ यांसारख्या उपक्रमांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत क्रांती होत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मते, महिलांचा सहभाग वाढल्यास भारताच्या GDP मध्ये २७% वाढ होऊ शकते. कुशल महिला कार्यबळात सामील झाल्यास भारताचा विकासदर वार्षिक ९% पर्यंत पोहोचू शकतो.
‘विकसित भारता’चा पाया
नारी शक्ती वंदन अधिनियम हा २०४७ पर्यंतच्या ‘विकसित भारत’चा जाहीरनामा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटल्याप्रमाणे, जोपर्यंत देशाच्या विकासात महिलांचा समसमान वाटा होत नाही, तोपर्यंत देश खऱ्या अर्थाने विकसित होऊ शकत नाही. तीन तलाक बंदी, ‘झिरो-एफआयआर’ आणि जलदगती न्यायालये यांमुळे महिलांना मिळालेले सुरक्षिततेचे कवच त्यांना नेतृत्वासाठी आत्मविश्वास देते. आता ‘ती’ केवळ गृहिणी राहिलेली नाही, तर ती राष्ट्रनिर्माती आहे. जेव्हा स्त्री स्वतःच्या क्षमतेने सत्तेच्या केंद्रस्थानी येते, तेव्हा संपूर्ण राष्ट्राच्या भविष्याला नवी आणि आश्वासक दिशा मिळते.
– डॉ. श्याम टरके
सहायक संचालक (माहिती)
विभागीय माहिती कार्यालय, लातूर
0000
