भविष्यातील जागतिक व्यवस्था कॉरिडॉर-आधारित, महाराष्ट्राची भूमिका निणार्यक
मुंबई, दि.१७ : “जागतिकीकरणाच्या नव्या टप्प्यात ‘विश्वासार्ह जागतिकीकरण’ ही संकल्पना पुढे येत असून महाराष्ट्राचे धोरणात्मक महत्त्व अधोरेखित होते. महाराष्ट्र भारताच्या जीडीपीमध्ये १४ ते १५ टक्के योगदान देतो. परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. देशाच्या औद्योगिक उत्पादनात २० टक्के वाटा आणि पश्चिमेकडील बंदरांमधून ६० टक्क्यांहून अधिक कंटेनर वाहतूक महाराष्ट्रातून होते. मुंबई येत्या काळात जागतिक भांडवलाचे प्रवेशद्वार ठरणार आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्र जागतिक आर्थिक स्थैर्य घडविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. बहुध्रुवीय जगात विश्वासार्ह भागीदारीच यशस्वी ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
विदेश मंत्रालय, फ्युचर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन कौन्सिल आणि महाराष्ट्र शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या तीन दिवसीय ग्लोबल इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन परिषदेचे उद्धघाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांच्या प्रमुख उपस्थित करण्यात आले. यावेळी एफइसीआयसीचे कार्यकारी संचालक विजय चौथाईवाले, एफइसीआयसीच्या सल्लागार मंडळाचे सदस्य बाबा कल्याणी, आदिल झैनुलभाई, सायरिल श्रॉफ, प्रतिनिधी, उद्योग क्षेत्रातील नेते, राजनैतिक समुदायाचे सदस्य आणि जागतिक भागीदार मोठया संख्येने उपस्थित होते.
परिषदेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा शुभेच्छा संदेश
जगासाठी भारत आशेचा किरण
“परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या सहकार्याने फ्युचर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन कौन्सिल (एफईसीसी) यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या उद्घाटनात्मक ग्लोबल इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन (जीईसी) परिषद जागतिक पातळीवर झपाट्याने घडणाऱ्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर सखोल आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संवादाला चालना देण्यासाठी एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे. व्यापक आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी ही परिषद उच्चस्तरीय व्यासपीठ म्हणून कार्य करते. ही परिषद धोरणात्मक नवोन्मेष आणि आर्थिक संधी यांच्या संगमावर विविध क्षेत्रांतील मंत्री, वरिष्ठ धोरणनिर्माते, अग्रगण्य अर्थतज्ज्ञ, जागतिक उद्योगनेते, गुंतवणूकदार आणि धोरणात्मक प्रतिनिधींना एकत्र आणते.
अनिश्चिततेच्या काळात स्थिर नेतृत्वाच्या शोधात असलेल्या जगासाठी भारत आशेचा किरण ठरला आहे. उच्च आर्थिक वाढ आणि कमी महागाई यांचा दुर्मिळ समतोल राखत, भारत जागतिक आव्हानांसाठी व्यावहारिक आणि विस्तारक्षम उपाय प्रदान करत आहे. एक मोठे आव्हान म्हणजे कोणालाही मागे न ठेवता जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत कल्याणकारी योजना पोहोचवणे आणि ते कार्यक्षमतेने साध्य करणे. भारताने जागतिक दर्जाच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून उद्दिष्ट हे वास्तवात उतरवले आहे. पारदर्शकता आणि जबाबदारीसह ‘एकाच क्लिक’वर नागरिकांपर्यंत कल्याणकारी लाभ पोहोचवले जात आहेत.
आज भारत हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे आणि शाश्वतता ही त्याच्या प्रगतीच्या केंद्रस्थानी आहे. देशाच्या एकूण स्थापित ऊर्जा क्षमतेपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक हिस्सा अपारंपरिक (नॉन-फॉसिल) ऊर्जा स्रोतांमधून येतो, ज्यामुळे हा टप्पा गाठणाऱ्या प्रमुख देशांमध्ये भारत अग्रस्थानी आहे.
भारत आता ग्लोबल साऊथचा आत्मविश्वासपूर्ण आणि विश्वासार्ह आवाज म्हणून उदयास आला आहे. विविध सहभाग आणि दूरदृष्टीपूर्ण अजेंड्याच्या माध्यमातून अधिक संतुलित आणि सर्वसमावेशक जागतिक व्यवस्थेला आकार देण्यात भारत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. ग्लोबल इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन परिषद अर्थव्यवस्थांमधील एक महत्त्वाचा दुवा ठरू शकते . कल्पना, भांडवल आणि नवोन्मेष यांना जोडत अधिक सहकार्यपूर्ण आणि परस्परसंलग्न जागतिक आर्थिक भविष्यासाठी भक्कम पाया घालू शकते. या परिषदेत यशस्वी आणि परिणामकारक चर्चेसाठी प्रधानमंत्री यांनी शुभेच्छा दिल्या.
पारदर्शकता, नियमन आणि व्यापकता यात मुंबई आघाडीवर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आर्थिक सार्वभौमत्व म्हणजे आत्मनिर्भरता नव्हे; तर विविधीकृत व्यापार, उत्पादन क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा आणि तंत्रज्ञान क्षमता यांचे संतुलित संयोजन होय. धोरणात्मक स्वायत्तता आणि सहकार्यपूर्ण सहभाग. हाच दृष्टिकोन महाराष्ट्र स्वीकारतो. भविष्यातील जागतिक व्यवस्था कॉरिडॉर-आधारित असेल; भविष्यात महाराष्ट्र महत्वाची भूमिका पार पाडेल. आर्थिक लवचिकता प्रभावी ठरेल. पारदर्शकता, नियमन आणि व्यापकता यात मुंबई आघाडीवर राहील.
मुंबई समुद्री व्यापार, उद्योजकता आणि जागतिक सहभाग यांची परंपरा असलेले शहर आहे. येथून एक स्थिर, सर्वसमावेशक आणि रणनीतिकदृष्ट्या सक्षम आर्थिक व्यवस्था घडवू. बहुध्रुवीय जग हा धोका नाही; योग्य रचनेत ती एक संधी आहे. आणि त्या संधीची रचना करण्यासाठी महाराष्ट्र सज्ज आहे,असा विश्वास यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा गव्हर्नन्स, सेमिकंडक्टर साखळी आणि कौशल्यपूर्ण मानवसंपत्ती यांचे संयोजन भविष्यातील शक्ती ठरवेल. महाराष्ट्र एआय पार्क, डेटा सेंटर क्लस्टर आणि कौशल्य विद्यापीठे उभारत आहे. तसेच हवामान बदल ही आता केवळ पर्यावरणीय नव्हे तर भूराजकीय बाब बनली आहे. ग्रीन हायड्रोजन, सौर आणि पवन ऊर्जा, हरित गतिशीलता आणि शाश्वत शहरी पायाभूत सुविधा यामध्ये महाराष्ट्र मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सद्यस्थितीत जागतिक व्यवस्था नव्याने आकार घेत आहे. जागतिक व्यापाराची वाढ मोठ्या उलथापालथीतून जात आहे. पुरवठा साखळ्या नव्याने रचल्या जात आहेत. सेमिकंडक्टर, ऊर्जा, अन्नसुरक्षा, दुर्मिळ खनिजे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारखे धोरणात्मक क्षेत्र आता राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोरणांमध्ये अंतर्भूत झाले आहेत. भांडवली प्रवाह केवळ परताव्यावर नाही, तर भूराजकीय संरेखनावर आधारित होत आहेत. हे आर्थिक राज्यकारभाराचे युग आहे. या युगात भारताची प्रगती ही संरचनात्मक आहे. जागतिक आर्थिक पुनर्रचनेच्या या निर्णायक टप्प्यावर, भारताची स्पष्टता आणि आत्मविश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामुळे अधिक दृढ झाला आहे. जी-20 अध्यक्षपद, ‘इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ (आयएमईसी) ची संकल्पना, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा प्रसार आणि ‘ग्लोबल साऊथ’चा आवाज म्हणून भारताची भूमिका – या सर्व उपक्रमांमुळे भारत नव्या आर्थिक व्यवस्थेच्या निर्मितीत सहभाग घेत आहे.कुटनीती आणि अर्थकारण हे आता अविभाज्य झाले आहेत. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने धोरणात्मक स्वायत्तता जपत जागतिक स्तरावर विश्वासार्ह भागीदारी अधिक दृढ केली आहे. भारताने अलीकडील काळात उच्च दर्जाचे मुक्त व्यापार करार (एफटीए) यशस्वी आहे. हे करार केवळ व्यापारापुरते मर्यादित नसून पुरवठा साखळी, भांडवली प्रवाह, तंत्रज्ञान देवाणघेवाण आणि कौशल्यांची देवाणघेवाण यांची व्यापक धोरणात्मक चौकट आहे.
भारत जगातली सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था
आज भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी चौथ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था असून तिसऱ्या क्रमांकाकडे वाटचाल करत आहे. जगातील सर्वात मोठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा भारतात आहे. कुशल मानवसंपत्ती आणि ग्लोबल साऊथचा प्रभावी आवाज म्हणून भारत उभा आहे. जागतिकीकरणाच्या नव्या टप्प्यात ‘विश्वासार्ह जागतिकीकरण’ ही संकल्पना पुढे येत आहे. आणि याच ठिकाणी महाराष्ट्राचे धोरणात्मक महत्त्व अधोरेखित होते.
महाराष्ट्र जागतिक भांडवलाचे प्रवेशद्वार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, भारताची आर्थिक राजधानी मुंबई आहे. रोडपासून सुएझ कालव्यापर्यंत, अटलांटिक व्यापारमार्गांपासून पॅसिफिक पुरवठा साखळीपर्यंत – संपर्क हेच शक्तीचे मूळ आहे. आज इंडो-पॅसिफिक सागरी चौकट आणि नव्याने रचल्या जाणाऱ्या पुरवठा साखळ्या उदयास येत आहेत.
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि प्रस्तावित वाढवण बंदरामुळे महाराष्ट्र पश्चिमेकडील सागरी पट्ट्यात केंद्रस्थानी आहे. मुंबई आयएमईसी चा पश्चिमेकडील आधारबिंदू बनण्यास सज्ज असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
इलेक्ट्रॉनिक्स, ईव्ही उत्पादन, ग्रीन हायड्रोजन, बॅटरी उत्पादन, सेमिकंडक्टर, औषधनिर्मिती, जैवतंत्रज्ञान आणि संरक्षण-एरोस्पेस क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. आपण केवळ खर्चावर नव्हे, तर विश्वासार्हता, कायद्याचे राज्य आणि प्रमाणावर स्पर्धा करत आहोत. आर्थिक स्थैर्य ही आजच्या काळातील खरी ताकद आहे. भांडवली बाजार विस्तारत आहेत. म्युनिसिपल बॉण्ड, ग्रीन बॉण्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट्स आणि सार्वभौम निधी भागीदारी वाढत आहेत. पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था या दीर्घकालीन मालमत्ता आहेत. पश्चिम हिंद महासागर कॉरिडॉर हे या चर्चेचे एक महत्त्वाचे केंद्र आहे. आफ्रिका, गल्फ आणि आशियातील भागीदारी वाढवताना मुंबई ऐतिहासिक व्यापारी संबंधांना नव्या उंचीवर नेत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केले.
डी-रिस्किंग’ आणि विविधीकरण मार्ग स्वीकारणे आवश्यक – परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी जागतिक परिस्थिती, भारताची भूमिका आणि ‘विकसित भारत २०४७’ या उद्दिष्टाबाबत सविस्तर मांडणी केली. ते म्हणाले की, जग सध्या अत्यंत अस्थिर आणि अनिश्चित टप्प्यातून जात आहे. धोरणात्मक, राजकीय, आर्थिक आणि तांत्रिक क्षेत्रांमध्ये एकाच वेळी मोठे बदल घडत असून जुन्या गृहितकांना आव्हान दिले जात आहे. अशा परिस्थितीत ‘डी-रिस्किंग’ आणि विविधीकरण हा मार्ग स्वीकारणे आवश्यक आहे. कोविड-१९ आणि युक्रेन तसेच पश्चिम आशियातील संघर्षांमुळे पुरवठा साखळीतील कमकुवतपणा अधोरेखित झाला आहे.
‘विकसित भारत २०४७’ हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेले राष्ट्रीय ध्येय असून उद्योग, सेवा, शेती, प्रगत तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि नवोन्मेष या सर्व क्षेत्रांत समांतर प्रगती आवश्यक आहे. ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाचा विस्तार संशोधन, डिझाइन आणि सहनिर्मितीपर्यंत करण्यात आला आहे. गेल्या दशकात महामार्ग, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, ऊर्जा आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक झाल्यामुळे ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ आणि ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’मध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.
‘डी-रिस्किंग’च्या जागतिक प्रक्रियेत भारत महत्त्वाचा भागीदार
परराष्ट्र मंत्री जयशंकर म्हणाले की, भारताने अलीकडेच युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेसोबत व्यापार करार केले असून यापूर्वी युनायटेड किंगडम, ईएफटीए, न्यूझीलंड, ओमान, यूएई, ऑस्ट्रेलिया आणि मॉरिशस देशांशी करार करण्यात आले. या करारांमुळे भारतीय उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत अधिक प्रवेश मिळत असून ‘डी-रिस्किंग’च्या जागतिक प्रक्रियेत भारत महत्त्वाचा भागीदार ठरत आहे.
तंत्रज्ञानाधारित आणि कौशल्याधारित अर्थव्यवस्थेकडे जग वाटचाल करत असताना भारतातील युवा लोकसंख्या आणि कौशल्यसंपन्न मनुष्यबळ हे मोठे बलस्थान आहे. ५जी तंत्रज्ञान, चांद्रयान मोहीम, वंदे भारत रेल्वे आणि यूपीआय यांसारख्या उपक्रमांमुळे ‘न्यू इंडिया’ची ओळख निर्माण झाली आहे.
अस्थिर जागतिक वातावरणात भारत विश्वासार्ह आणि सक्षम भागीदार म्हणून पुढे येत असल्याचा विश्वास परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी व्यक्त केला.
———000———
वंदना थोरात/विसंअ
