मुंबई, दि. २० : सध्या अस्तित्वात असलेले महिलांविषयीचे कायदे, त्यांच्यासाठी सुरू असलेल्या विविध योजना आणि उपक्रम यांची माहिती महिलांना होणे आवश्यक आहे. त्याकरिता माध्यमांनी महिलांविषयी कायदे, योजना, उपक्रमाच्या वार्तांकनावर भर द्यावा, असे आवाहन राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे यांनी केले. राष्ट्रीय महिला आयोग आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या रंगस्वर सभागृह येथे आयोजित महिला, माध्यमे आणि तंत्रज्ञान विषयावर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाळेत त्या बोलत होत्या. यावेळी व्यासपीठावर राष्ट्रीय महिला आयोगाचे अध्यक्ष विजया रहाटकर, लेखिका डॉ रिचा सुद, वरिष्ठ पत्रकार स्वाती गुप्ता उपस्थित होत्या.
महिलांच्या समस्या, कायदेशीर तरतुदी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यावर भाष्य करीत नंदिनी आवडे म्हणाल्या, महिलांच्या प्रश्नांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. आपल्या प्राचीन भारतीय परंपरेत पिढ्यानपिढ्या ज्ञानाचे, सामाजिक परिस्थितीचे आणि आकडेवारीचे जे विश्लेषण केले गेले आहे, तेच आता ‘एआय’च्या स्वरूपात समोर येत आहे. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाकडे बघताना त्यातील सखोलतेचा विचार करणे गरजेचे आहे.
महिलांच्या समाजातील स्थानाबाबत ‘इनव्हिजिबल वुमन’ या पुस्तकाचा संदर्भ देत नंदिनी आवडे म्हणाल्या, महिलांसाठी सुविधांची निर्मिती करताना त्यांच्या शारीरिक गरजा आणि क्षमता यांचा विचार होणे गरजेचे आहे. तसेच धोरण आखताना महिलांच्या गरजांकडे पाहण्याची दृष्टी अधिक संवेदनशील असायला हवी. महिला सुरक्षेसाठी असलेल्या कायद्यांचा केवळ पुस्तकी अभ्यास न करता, त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र शासनाच्या काही महत्त्वपूर्ण निर्णयांचे कौतुक करताना नंदिनी आवडे म्हणाल्या की, नाटकांच्या सेन्सॉरशिपसाठी स्वतंत्र बोर्ड असणारे महाराष्ट्र हे कदाचित एकमेव राज्य असावे. नवी दिल्ली येथे राज्याचे परिचय केंद्र सुरू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. कुशल मनुष्यबळाच्या मदतीने आणि धोरणात्मक माध्यम नियोजनाद्वारे इतिहासाला कलाटणी देणारे कार्य होऊ शकते, असेही त्या म्हणाल्या.
