
देशाचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांची १५० वी जयंती ३१ ऑक्टोबर २०२५रोजी आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी १७ प्रांत आणि ५६५ संस्थानांमध्ये विखुरलेल्या देशाला एका सुत्रात बांधण्याचे आव्हान त्यांनी यशस्वीरित्या पेलले होते. त्यामुळे त्यांची जयंती एकता दिवस म्हणून आपण साजरी करतो याबाबत हा विशेष लेख….
राष्ट्राचे पहिले गृहमंत्री आणि ज्यांना आपण लोहपुरूष नावाने ओळखतो ते सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे कार्य आज नेमकेपणाने नव्या पिढीपर्यंत जायलाच हवे. नव्या समाज माध्यमांत “रिल”च्या गुंत्यात अडकलेल्या या पिढीला एकता आणि एकात्मता याचाही अर्थ यानिमित्ताने कळेल.
आज आपण भाषावार प्रांत रचनेनुसार तयार झालेल्या राज्यांचे नागरिक आहोत आणि या राज्यांचा संघ म्हणजे आपला संघराज्य भारत देश होय. या विस्तीर्ण आसेतू हिमाचल भूमीवर 150 हून अधिक वर्षे कालावधीत ब्रिटिशांनी राज्य केले. त्यांनी त्या काळात देशात एकता नाही याची प्रथम माहिती झाल्यावर आपल्या सैन्याच्या ताकदीवर मोठी संस्थाने काबीज केली आणि इतरांवर त्याचा प्रभाव पडून अनेक संस्थानांनी “ब्रिटीश राज” स्वीकारले.
त्याही काळात ज्यांनी ब्रिटिशांना जुमानले नाही अशा संस्थानांमध्ये Devide & Rule अर्थात समाजात दुही निर्माण करून गृहकलह घडवायचा आणि संस्थानावर ताबा मिळवायचा अशी निती सुरू केली आणि खरोखरच एकता नसल्यामुळे त्याकाळी ब्रिटीशांना यश मिळत गेले व आपल्या साम्राज्याची पकड मजबूत करण्यात यश मिळाले.
भारताची ‘सोनेकी चिडिया’ अशी ओळख होती. मात्र याला ब्रिटिशांनी आपल्या संपन्नतेसाठी वापरले. इथे असणाऱ्या साधन – संसाधनांचा वापर त्यांनी सत्ता मजबूत करण्यासाठी आणि स्वत: संपन्न होण्यासाठी केला.
भारतभूमी म्हणून भारताचे त्याकाळी अस्तित्व संघराज्य म्हणून नव्हते तर त्याकाळी देशात अनेक राजे आणि त्यांची संस्थाने अशी स्थिती होती. देश कृषी संपन्न् आणि ग्रामीण जीवनात अधिक होता. कारखानदारी जवळपास नव्हती गावागावात बलुतेदारी असणारा तो काळ असल्याने गावातली गावकी आणि माणसं जपणारी गावं असं ग्रामीण भारताचं स्वरुप होतं.
भारत विभिन्न भाषा आणि संस्थानांमध्ये विखुरलेला असला तरी स्वातंत्र्यासाठी 1857 च्या मंगल पांडे च्या उठावानंतर एकवटला गेला आणि देशात स्वातंत्र्याचा मोठा लढा सुरू झाला. ब्रिटिशांना याची दखल घ्यावी लागली आणि कधी सुर्यास्त न होणाऱ्या राणीच्या साम्राज्याचा सूर्यास्त होणार हे नक्की झाले. त्याही वेळी ब्रिटिशांनी फोडा आणि राज्य करा तंत्रावर जोर दिला मात्र दुसऱ्या महायुध्दाने प्रचंड नुकसान झाल्याने ब्रिटिशांना दुसरा पर्याय राहिला नव्हता.
यानंतरच्या काळात राष्ट्रभावनेने देशात सर्व ठिकाणी ब्रिटिशांविरूध्द चळवळ उभी राहीली. नंतरच्या काळात आधी लोकमान्य टिळक आणि त्यानंतर महात्मा गांधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशात एकसंघ होण्याची तयारी सुरू झाली होती. दर दहा कोसावर बदलणारी भाषा आणि काश्मीर ते कन्याकुमारी अशा आसेतु हिमाचल असणाऱ्या आपल्या देशात 121 प्रकारच्या भाषा आणि सोबतच 270 मातृभाषा अशी विविधता असल्याने संभाषण ते समन्वय असा प्रवास अवघड असताना देशात स्वातंत्र्याच्या ओढीने एकात्मकतेची सुरूवात झाली होती.
दुसऱ्या महायुध्दाच्या काळात ब्रिटिशांना कळून चुकले की भारताला आता स्वातंत्र्य द्यावेच लागणार आहे. त्यावेळी देखील त्यांनी धूर्तपणे खेळी खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि देशाची फाळणी करतानाच सर्व संस्थानिकांना देशासोबत रहायचे की नाही याचा निर्णय संस्थानिकांनी घ्यावा असे सांगत गोंधळाची परिस्थिती निर्माण केली.
15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्याची पहाट उजाडली त्यावेळी थेट ब्रिटिशांच्या ताब्यात असणारे 17 प्रांत आणि 565 संस्थानांमध्ये भारत विखूरलेला होता. यापैकी 3 वगळता सर्व संस्थानांनी भारतात सामील होण्याची मान्यता दिली.
केंद्रात त्यावेळी गृहमंत्री असणारे सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या समोर उर्वरित 3 संस्थानांबाबत निर्णय घेण्याचे आव्हान होते. यात पाकिस्तानच्या सिमेलगत असणारे काश्मीर तसेच जुनागढ आणि हैदराबाद संस्थान यांचा समावेश होता.
काश्मीर ताब्यात घेण्यासाठी पाकिस्तानने स्वातंत्र्य मिळताच प्रयत्न सुरू केले. यात मुस्लीमबहूल राज्य आणि हिंदू राजा अशी स्थिती असल्याने हा भाग आपण सहज मिळवू अशी पाकिस्तानची स्वप्ने होती. ज्यावेळी पाकिस्तानी टोळ्यांनी काश्मीरवर ताबा घेण्यासाठी हल्ला केला त्यावेळी राजा हरिसिंह यांनी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि गृहमंत्री सरदार पटेल यांची मदत घेतली.
नुकतेच स्वातंत्र्य मिळालेले असल्याने सैन्य रचना नसतानाही सरदार पटेल यांनी धोरणीपणाने मदत पाठवून पोलिसांच्या मदतीने टोळ्यांचे हल्ले परतविले आणि काश्मीर भारतात राहील याची खात्री केली. मात्र त्यावेळी काही केंद्रीय धोरणे चुकल्याने संपूर्ण स्वायत्तता देणारे कलम 370 निर्माण करण्यात आले ज्यामुळे नंतरही त्या ठिकाणी हिंसाचार होत राहिला. केंद्रात सत्ता असलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने कलम 370 रद्द करून हा प्रश्न आता कायम सोडवला आहे.
इकडे हैदराबाद संस्थानात तेलंगाणा आणि मराठवाड्यासह विदर्भाचा काही भाग होता. हैदराबादच्या निजामाने भारतात येण्यास नकार दिल्याने ” देशांतर्गत देश” असे गंभीर संकट समोर उभे होते. हैदराबाद संस्थानात स्वामी रामानंद तिर्थ यांच्या नेतृत्वात निजामाला विरोध करीत भारतात सामील होण्यासाठी मुक्तीसंग्राम सुरू झाला.
मराठवाडा मुक्तीचा हा लढा मोडून काढण्यासाठी निजामाने भाडोत्री रोहिले-पठाण यांचे सैन्य अर्थात रझाकारांची मदत घेतली. रझाकारांच्या या टोळ्या गावोगावी जाऊन जाळपोळ- हिंसाचार करून मुक्तीसंग्राम मोडून काढण्याचा प्रयत्न करीत होते. या मुक्तीसंग्रामाची दखल घेत सरदार पटेल यांनी पोलिस कारवाई केली ज्यामुळे निजाम शरण आला व देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर 13 महिन्यांनी मराठवाड्यासह हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाले.
त्याच पद्धतीने मग संधीपणाचा व राजकीय परिपक्वतेचा वापर करून सरदार पटेल यांनी जुनागढ संस्थान देखील भारतात विलीन करून घेतले
सरदार पटेल यांचा कणखरपणा देशाला एकत्र आणण्यात आणि एकता राखण्यासाठी महत्त्वाचा ठरला. नंतरच्या काळात भाषावार राज्यांची निर्मिती झाली. यात एकूण 22 भाषा मंजूर आहेत. बोलीभाषा भिन्न तसेच देशातील एकतेचा दुवा म्हणजे आपल्याकडील सण आणि उत्सव आणि याला एकसंघ करण्याचे काम करणारे सरदार वल्लभभाई पटेल होय. त्यांच्या या निर्णयांमुळे आज देशात एकता आहे आणि ही एकता पुढील काळातही राखावी लागणार हे नक्की.
0000
-प्रशांत दैठणकर
प्र.उपसंचालक(माहिती), छत्रपती संभाजीनगर तथा जिल्हा माहिती अधिकारी,
