मुंबई, दि. २६ : केंद्र शासनाकडून राष्ट्रव्यापी लघुसिंचन योजनांची सातवी प्रगणना आणि जलसाठ्यांची दुसरी प्रगणना करण्यात येत असून राज्यातील प्रगणनेसाठी आराखडा तयार करुन प्रगणनेस गती द्यावी, अशा सूचना सुकाणू समितीचे अध्यक्ष तथा मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव गणेश पाटील यांनी दिल्या.
राज्यस्तरीय सुकाणू समितीची बैठक मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस मृद व जलसंधारण आयुक्त श्री. खपले व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसेच विभागीय अधिकारी तसेच राज्यस्तरीय सुकाणू समितीचे सदस्य दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
बैठकीत लघु सिंचन योजनांची सातवी प्रगणना व जलसाठा योजनांची दुसरी प्रगणना निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. प्रगणकांची नेमणूक करून त्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात यावे आणि जिल्हास्तरावर आराखडे तयार करून ३१ डिसेंबरपर्यंत संपूर्ण प्रगणना पूर्ण करावी.
महानगरपालिकांच्या वॉटर हार्वेस्टिंग नोंदींचे महत्त्व
महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये झालेल्या वॉटर हार्वेस्टिंग कामांबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर काम पूर्ण झाले असले तरी त्याची योग्य नोंदणी अथवा गणना न झाल्यामुळे इतर राज्यांना मिळणारे पुरस्कार महाराष्ट्राला मिळत नाहीत, अशी खंत बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. यावर उपाय म्हणून महानगरपालिकांच्या समन्वयाने सर्व वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्पांची गणना करावी, असे यावेळी सांगण्यात आले.
प्रगणकांची नेमणूक व प्रशिक्षण
प्रगणनेच्या कामासाठी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने प्रगणक म्हणून नेमण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्यांनी आधार व बँक खात्याशी संबंधित माहिती जमा करावी. तसेच मनुष्यबळ नेमून, प्रशिक्षण देऊन वेळेत काम पूर्ण करावे अशा सूचना देण्यात आल्या.
केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार कामे करावीत.
केंद्र शासनाकडून आलेल्या सूचनांनुसारच ही प्रगणना राबविण्यात येत असून सर्व यंत्रणांनी गांभिर्याने कामाला लागावे. लघु सिंचन व जलसाठा योजनांच्या प्रगतीची सविस्तर माहिती गोळा करून भविष्यातील धोरण ठरविण्यास ही प्रगणना उपयोगी ठरेल.
००००
राजू धोत्रे/विसंअ/
