नागपूर, दि. ०९: आदिवासी बहुल गडचिरोली, गोंदिया व इतर जिल्ह्यात धान कापणी सुरु झाली आहे. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात आदिवासी विकास महामंडळामार्फत आपण आधारभूत किंमत खरेदी योजना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुरु केलेली आहे. ही योजना अत्यंत पारदर्शीपणे राबविल्यास कोणत्याही खासगी व्यापाऱ्याकडून पिळवणूक होणार नाही. प्रत्येक वेळी शासनाने आखून दिलेल्या नियमांचे पालन स्थानिक यंत्रणाकडून सक्षमपणे होत नसल्याने उत्तम योजना असूनही शासनाला टिकेचे धनी व्हावे लागते. हे टाळण्यासाठी आदिवासी विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, महसूल विभाग व इतर संबधित विभागानी अत्यंत जबाबदारीने काम करणे आवश्यक असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके यांनी स्पष्ट केले.
धान खरेदीबाबत त्यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील नियोजन सभागृहात राज्यपातळीवरील आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस आदिवासी विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी विकास आयुक्त लिना बनसोड, अपर आयुक्त आयुषी सिंह, उपसचिव ह. व्यं. आरगुंडे, राजश्री सारंग व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
धान खरेदीचे धोरण हे नवे नाही. यात बारदाना, वाहतूक, अंदाजपत्रकासाठी धान उत्पादकाने नेमक्या किती क्षेत्रावर धानाचे उत्पादन घेतले याची माहिती विभागाकडे अगोदरच असायला हवी. यात धान पेऱ्याची (ई-पीक पेरा नोंद) नसल्याने शेतकऱ्याने किती क्षेत्रावर धानाचा पेरा केला याची अचूक माहिती उपलब्ध होत नाही. यादृष्टीने योग्य ते वेळत तांत्रिक नियोजन केले पाहिजे. याचबरोबर पुरेशा प्रमाणात गोडाऊनची निर्मिती होणे आवश्यक असून शासनाच्या विविध योजनेचा लाभ या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांपर्यंत कसा पोहचविता येईल यासाठी अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले.
०००
