शिर्डी, दि. ३ : भोजापूर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातून वंचित राहिलेल्या ११ गावांना पाण्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी तातडीने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश संबंधित अधिकार्यांना देण्यात आले आहेत. भोजापूर प्रकल्पाचा समावेश नदीजोड प्रकल्पात करून अतिरिक्त पाणी निर्माण करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला असून, जिरायती भागात सिंचनक्षेत्र निर्मितीसाठी शासनामार्फत आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे, अशी ग्वाही जलसंपदामंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
भोजापूर डावा कालवा व पूरचाऱ्याच्या सुमारे ४४ कोटी रुपयांच्या कामांचा शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी आमदार अमोल खताळ, अधीक्षक अभियंता राजेश गोवर्धने, जलसंधारण विभागाचे हरीभाऊ गीते, कार्यकारी अभियंता मोनज ढोकचौळे, तहसीलदार धीरज मांजरे, गटविकास अधिकारी प्रवीण सिनारे आदी अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील म्हणाले, “चाळीस वर्षांपासून प्रलंबित असलेले काम शासनाने एका वर्षात पूर्णत्वास नेले. निवडणुकीपूर्वी भोजापूरचे पाणी देण्याचा शब्द दिला होता आणि तो शासनाने पूर्ण केला. यापूर्वीप्रमाणे टँकरने पाणी आणण्याची वेळ आली नाही, तसेच शेतकऱ्यांना त्रास न होता निळवंडे आणि भोजापूर धरणांतून पाणी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यंदा पावसाचे प्रमाण चांगले असल्याने लाभक्षेत्रातील गावांना पाणीपुरवठा शक्य झाला.”
या भागातील सोनेवाडी, पिंपळे, सोनोशी, नान्नज, दुमाला, काकडवाडी, पारेगाव खुर्द, पारेगाव बुद्रुक आदी ११ गावे निळवंडे व भोजापूर प्रकल्पाच्या पाण्यापासून वंचित राहिली होती. या गावांना पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तसेच काही गावांच्या मागणीनुसार उपसा सिंचन योजना राबवून पाणीपुरवठा करता येईल का, यासाठी अधिकार्यांना सर्वेक्षण करण्याच्या सूचनादेखील देण्यात आल्या आहेत.
भोजापूर प्रकल्पाचा समावेश दमणगंगा–वैतरणा–गोदावरी नदीजोड प्रकल्पामध्ये करण्यात आला असून, या प्रकल्पासाठी १२ ते १३ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचा शासनाचा संकल्प असून, स्व. बाळासाहेब विखे पाटील व गणपतराव देशमुख यांनी पाहिलेले स्वप्न पूर्णत्वास नेण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे मंत्री डॉ. विखे पाटील यांनी सांगितले.
आमदार अमोल खताळ म्हणाले, “पूर्वी निवडणुकीच्या काळातच भोजापूर चारीची चर्चा व्हायची; मात्र आता शासनाच्या प्रयत्नांमुळे या भागाला प्रत्यक्ष पाण्याचा दिलासा मिळाला आहे. चारीची कामे केवळ औपचारिक राहिली होती, ती प्रत्यक्षात आणण्याचे काम शासनाने केले. चाळीस वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रकल्प केवळ एका वर्षात कार्यान्वित झाला. साकूर पठार भागातील पाण्याचा प्रश्नही उपसा सिंचन योजनेद्वारे सोडविला जाणार आहे.”
कार्यकारी अभियंता सोनल शहाणे यांनी प्रास्ताविक केले. कार्यक्रमास किसनराव चतर, सुदामराव सानम, भीमराज चतर, श्रीकांत गोमासे, हरीश चकोर, संदीप देशमुख, विठ्ठलराव घोरपडे, राजेंद्र सोनवणे तसेच लाभक्षेत्रातील शेतकरी व महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
०००
