मुंबई, दि.१९ : बांबू उद्योगाला चालना देण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रयोगांवर आधारित अभ्यास, स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर आणि नावीन्यपूर्ण बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रमांची गरज आहे. शिक्षण, उद्योग, संशोधन यांचा समन्वय साधल्यास बांबू उद्योग क्षेत्र झपाट्याने विकसित होऊन बांबू उद्योगातून रोजगार व पर्यावरण विकासाची संधी निर्माण होईल, असे मत आंतरराष्ट्रीय बांबू दिनानिमित्त महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (MITRA) व फिनिक्स फाऊंडेशनच्या वतीने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आयोजित बांबू परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशीच्या चर्चासत्रात तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
बांबू लागवडीवर किमान चार वर्षांचे प्रयोग, योग्य जातींची निवड व विविध डायमीटरनुसार वापर ठरवणे महात्त्वाचे असून उत्पादनासाठी लहान-लहान केंद्रे स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. बांबूविषयक काम हे केवळ थिअरीवर न राहता प्रत्यक्ष प्रयोगांवर आधारित असले पाहिजे. बांबूच्या माध्यमातून आरोग्य, ऊर्जा, स्ट्रक्चर, शेती व उत्पादने अशा प्रमुख क्षेत्रांमध्ये उपयोग होऊ शकतो.
बांबू लागवडीमुळे वातावरणातील ऑक्सिजनच्या प्रमाणात वाढ तर होईलच, शिवाय पुढील ५ ते १० वर्षांत लोकांसाठी उत्पन्नाचाही स्रोत निर्माण होईल. ‘आयआयटी’ गुवाहाटीने नुकतेच आर्मीच्या सहकार्याने बांबूपासून बंकर उभारले असून, काँक्रीट व लाकडाऐवजी हे पर्याय किफायतशीर व उपयुक्त ठरत आहेत. यासाठी विद्यापीठांनी नर्सरी मॅनेजमेंट, बांबू कंपोजिट टेक्नॉलॉजी, ऊर्जा क्षेत्रातील अभ्यासक्रम सोबत एम.टेक इन बांबू सायन्स सारखा उच्च शिक्षण अभ्यासक्रम अभ्यासक्रम सुरू करून प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्याची गरज आहे. याबरोबरच स्वदेशी डिझाईन व उपकरणांवर भर दिल्यास देशात हजारो कोटींचा बाबंबूवरील उद्योग उभा राहू शकतो, यासाठी उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि समाज यांचा परस्पर सहयोग अत्यावश्यक असल्याचीही मान्यवरांनी चर्चासत्रात सांगितले.
बांबूचे पर्यावरणपूरक व बहुउपयोगी महत्त्व लक्षात त्यांना प्राथमिक स्तरापासून शालेय विद्यार्थ्यांना बांबू लागवड, संवर्धन, त्याचे विविध उपयोग याबाबत शिक्षण मिळावे. तसेच शालेय अभ्यासक्रमात बांबूविषयक प्रकल्प, प्रात्यक्षिके आणि शैक्षणिक उपक्रमांचा समावेश केल्यास पर्यावरण जागरूक पिढी घडण्यास मदत होईल, असा विश्वासही या परिषदेच्या चर्चासत्रात तज्ज्ञांनी व्यक्त केला.
या चर्चासत्रात जेनेटिक्स अँड ट्री इम्प्रुव्हमेंट, फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्यूट (FRI), देहराडूनचे प्रमुख डॉ. अजय ठाकूर, ग्रामीण विकास व नियोजन विभाग, नागालँड विद्यापीठ, दीमापूरचे प्राध्यापक व प्रमुख डॉ. जयंत चौधरी , इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT), दिल्लीचे प्राध्यापक डॉ. सुप्रतिक गुप्ता, पंजाब विद्यापीठ, चंदीगडच्या प्राध्यापक डॉ. निर्मला चोंगथाम, फॉरेस्ट जेनेटिक्स व बायोटेक्नॉलॉजी विभाग, केरळ फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्यूट (KFRI) चे डॉ. ई. एम. मुरलीधरन ,बांबू आणि कॅन डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट, अगरतळा, त्रिपुराचे प्रमुख डॉ. अभिनव कांत, CEPT विद्यापीठ, अहमदाबादचे प्राध्यापक प्रा. आर. संकल्प, आर्किटेक्चर व डिझाईन शाळा, मणिपाल विद्यापीठ, जयपूर च्या प्राध्यापक व संचालक डॉ. माधुरा यादव, यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभाग, IIT गुवाहाटीच्या प्राध्यापक डॉ. पूनम कुमारी, वैज्ञानिक, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे (CBRI), डॉ. किशोर कुलकर्णी, सेंटर फॉर बांबू डेव्हलपमेंट, IPRITI, बेंगळुरू चे प्रमुख डॉ. विपिन चावला, इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी (ICT), मुंबईचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. पराग आर. नेमाडे, MIT इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईन, पुणेचे संचालक डॉ. नचिकेत ठाकूर यांच्यासह प्रा. चारुचंद्र कोरडे यांनी सहभाग घेतला.
राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री पर्यावरण शाश्वत विकास टास्क फोर्सचे कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी स्वागत व प्रस्ताविक केले.
०००००
एकनाथ पोवार/विसंअ
