मुंबई, दि. ११ : मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत गेली अनेक वर्ष भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या इमारतीत राहत असलेल्या नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाची दखल घेऊन यासंदर्भात लवकरच धोरण निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या २ ऑक्टोबरपर्यंत नगर विकास विभागाने यासंदर्भात धोरण निश्चित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
मुंबई उपनगरचे सह पालकमंत्री श्री. मंगलप्रभात लोढा यांनी १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या इमारतीत वास्तव्यास असलेल्या लाखो रहिवाश्यांची व्यथा मांडली होती. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीला मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार, आमदार अमित साटम, माजी खासदार गोपाळ शेट्टी उपस्थित होते.
कौशल्य मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले की, या निर्णयासंदर्भात मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस यांचे शतशः आभार व्यक्त करतो. मुंबई महापालिका क्षेत्रात विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार तसेच म्हाडा आणि ‘एसआरए’च्या नियमावलीनुसार बांधकाम झालेल्या काही इमारतींना अद्याप अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र अर्थात OC मिळालेली नाही. अशा इमारतींची संख्या तब्बल २५ हजारांवर असून, लाखो कुटुंब या इमारतींमध्ये राहत आहेत. भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्या रहिवाश्यांना सांडपाणी निचरा, वीज जोडणी, मालमत्ता कर भरणे, गृहनिर्माण सोसायटी स्थापन करता न येणे अश्या अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्याचबरोबर या रहिवाश्यांना पाणी पुरवठा करतानाही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे कौशल्य मंत्री श्री. लोढा यांनी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे निदर्शनाला आणून दिले होते.
०००००
संध्या गरवारे/विसंअ/
