पर्यटन क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढवून त्यांना नेतृत्व आणि उद्योजकतेच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन संचालनालयामार्फत ‘आई’ हे महिला केंद्रित पर्यटन धोरण प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. या धोरणांतर्गत महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विशेष पंचसुत्री आणि सवलती जाहीर करण्यात आल्या असून, अमरावती जिल्ह्यात या योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यातील सुमारे १६० महिलांनी हॉटेल, रेस्टॉरंट, होमस्टे आणि वेलनेस सेंटर्स यांसारख्या विविध व्यवसायांसाठी आपली नोंदणी पूर्ण केली आहे.
या धोरणाचे महत्त्वाचे आकर्षण म्हणजे महिला उद्योजकांना मिळणारा आर्थिक आधार. पर्यटन व्यवसायाच्या उभारणीसाठी महिलांनी मान्यताप्राप्त बँकांकडून १५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेतल्यास, त्यावरील १२ टक्क्यांपर्यंतच्या व्याजाचा परतावा पर्यटन संचालनालयामार्फत थेट लाभार्थ्याच्या आधार लिंक बँक खात्यात जमा करण्यात येतो. हा लाभ कर्ज परतफेड होईपर्यंत, किंवा ७ वर्षांच्या कालावधीसाठी, किंवा व्याजाची रक्कम ५ लाख रुपये पूर्ण होईपर्यंत (यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत) लागू राहते.
या योजनेअंतर्गत सुमारे ३० प्रकारचे व्यवसाय पात्र ठरवण्यात आले आहेत. यात प्रामुख्याने होम स्टे, हॉटेल, रिसॉर्ट, रेस्टॉरंट, कृषी पर्यटन केंद्र, साहसी पर्यटन (जमीन, हवा, जल), ट्रॅव्हल एजन्सी, टूर ऑपरेटर, आयुर्वेद व योग केंद्र, वेलनेस सेंटर, हस्तकला दुकाने आणि आदिवासी निसर्ग पर्यटनाशी संबंधित प्रकल्पांचा समावेश आहे. नवीन व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या किंवा अस्तित्वातील व्यवसायाची व्याप्ती वाढवू इच्छिणाऱ्या महिलांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित पर्यटन व्यवसाय पर्यटन संचालनालयाकडे नोंदणीकृत असावा आणि त्याची मालकी पूर्णपणे महिलेकडे असणे अनिवार्य आहे. तसेच, महिलांच्या मालकीच्या हॉटेल किंवा ट्रॅव्हल एजन्सीमध्ये ५० टक्के व्यवस्थापकीय व इतर कर्मचारी महिला असणे बंधनकारक आहे. याशिवाय, व्यवसायासाठी आवश्यक सर्व शासकीय परवानग्या प्राप्त असाव्यात आणि कर्जाचे हप्ते वेळेत भरणे आवश्यक आहे.
इच्छुक महिला उद्योजकांनी पर्यटन विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtratourism.gov.in) ऑनलाईन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत ५० रुपये प्रक्रिया शुल्क भरल्याची पावती, पॅन कार्ड, आधार कार्ड, बँक पासबुक, व्यवसायाच्या जागेचा पुरावा (७/१२ उतारा किंवा भाडे करार), आणि ५०० शब्दांत प्रकल्पाची संक्षिप्त माहिती अशी कागदपत्रे अपलोड करावी. कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर विभागाकडून ‘सशर्त हेतू पत्र’ दिले जाईल, ज्याच्या आधारे बँकेकडून कर्ज मंजूर करून घेता येईल.
या क्रांतीकारी धोरणामुळे राज्यातील महिलांना केवळ रोजगाराच्या संधीच मिळत नाही, तर पर्यटन क्षेत्राच्या विकासात त्यांचा सक्रिय वाटा राहत आहे. अधिक माहितीसाठी महिला उद्योजकांनी अमरावती येथील पर्यटन उपसंचालक कार्यालयाशी संपर्क साधावा व पर्यटन धोरणातून उद्योजिका बनण्याच्या स्वप्नांना गवसणी घालावी !
अपर्णा यावलकर
माहिती अधिकारी,
जिल्हा माहिती कार्यालय,
अमरावती
